रायगड जिल्यातील कोंढाणे आणि बाळगंगा धरणांच्या कामामुळे जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आणला आहे. बाळगंगा धरण भ्रष्टाचार प्रकरणात अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले असले तरी यामागचे मूळसूत्रधार मोकाटच असल्याचे बोलले जात आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई परिसराचा विस्तार आता पनवेलपर्यंत आला आहे. आगामी काळात हा विस्तार पेणपर्यंत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या परिसरालगत जमिनी आणि पाणी याची मागणी वाढणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नवी मुंबई परिसरात लॅण्डबँकसोबत वॉटर बँक तयार करण्याचे धोरण सिडको प्रशासनाने स्वीकारले आहे. काळू, शाई आणि बाळगंगा या धरणांची निर्मिती ही याच उद्देशाने केली जात आहे. या धरणाचे पाणी हे व्यापारी कारणांसाठी वापरले जाणार आहे. पाण्याची घाऊक बाजारपेठ तयार करून त्याची विक्री होणार आहे. त्यामुळे धरणाचा फायदा शेतकरयांना होणार नाही. धरणाचे बुडीत क्षेत्र १०५५ हेक्टर असून, यासाठी गावांची संख्या १३ संपादित केली जाणार आहे. या गावांच्या पुनर्वसनासाठी १५९ हेक्टर लागणार आहे. प्रकल्पामुळे ३०२४ कुटुंबे बाधित होणार असून जवळपास ७५०० लोकांचे विस्थापन होणार आहे. आधी पुनर्वसन आणि मग धरण हे राज्य सरकारचे धोरण आहे. मात्र या धरणाची निर्मिती करताना या नियमाला बगल देण्यात आली आहे. २०१० साली धरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. २०१३ अखेपर्यंत धरणाचे ८० टक्के कामही पूर्ण झाले. मात्र धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणतीही हालचाल झाली नाही. स्थानिकांना विश्वासात न घेताच धरणाच्या कामाला परस्पर सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर भूसंपादनाच्या नोटिसा जारी करण्यात आल्या. बुडीत क्षेत्रातील २२ अॅवॉर्डस्पकी ११ अॅवॉर्डस् जाहीर करण्यात आले आहेत. दोन ठिकाणची अॅवॉर्डस् आयुक्तांकडे तर ५ ठिकाणची अॅवॉर्डस् शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. चार अॅवॉर्डची प्रक्रिया अद्याप शिल्लक आहे. धरणाच्या निविदा प्रक्रियेतही घोळ झाल्याचे आता समोर आले आहे. निविदा प्रक्रियेदरम्यान बनावट कागदपत्र, बनावट बँक गॅरंटीचा वापर झाल्याचेही उघडकीस आले आहे. पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांनी यात कंत्राटदार एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला सहकार्य केले. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करताना शाई धरणाचे संकल्पचित्र दाखवण्यात आले. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाची मान्यता नसतानाही अशी मान्यता असल्याचे या वेळी पाटबंधारे विभागाने दाखवले. धरणाच्या कामाची व्याप्ती आणि खर्चही वाढवण्यात आला. सुरुवातीला साडेपाचशे कोटींचे हे धरण नंतर जवळपास १२०० कोटींवर नेण्यात आले. आíथक तरतूद होण्यापूर्वी कामकाज सुरू करण्यात आले. एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीकडे सहा धरणांची काम असल्याने ते या कामासाठी अपात्र ठरत होते. तरीही त्याच कंपनीला हे काम देण्यात आले. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. लाचलुचपत विभागाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आणि आता तब्बल ११ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात प्रामुख्याने कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र नियम धाब्यावर बसवून ही काम पुढे रेटणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार हा प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरित आहे.