सात कोटींचा निधीही पडून; नेत्यांच्या राजकीय खेळीत प्रकल्प रखडल्याने रोजगारापासून आदिवासी वंचित एखाद्या समाजाच्या विकासासाठी प्रस्तावित चांगला प्रकल्प राजकीय नेत्यांच्या खेळीत अडकला की त्या प्रकल्पाचा कसा खेळखंडोबा होतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गडचिरोलीतील बांबू टिंबर युनिट. काँग्रेसच्या राजवटीत मंजूर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला मिळालेला सात कोटींचा निधी गेल्या तीन वर्षांपासून तसाच पडून आहे. त्यामुळे प्रकल्पातून आदिवासींना मिळणारा रोजगार कागदावरच आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात सहकारी तत्त्वावर बांबू युनिट उभारण्याची संकल्पना बांबूतज्ज्ञ प्रताप गोस्वामी यांनी तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील व आदिवासी कल्याणमंत्री बबनराव पाचपुते यांच्यापुढे सहा वर्षांपूर्वी मांडली तेव्हा त्यांनी या प्रस्तावाचे कौतुक केले. त्यावर त्यांनी काही सूचनाही केल्या. मात्र, स्थानिक राजकारण या प्रकल्पाच्या आड आले आणि गेल्या सहा वर्षांपासून या प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार डॉ. उसेंडी यांनी मग गडचिरोली जिल्हा आदिवासी बांबू प्रक्रिया सहकारी संस्था स्थापन केली. सगळीकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर गोस्वामी यांनी २० कोटी रुपये खर्चाचा एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आणि आदिवासी विभाग तसेच नाबार्डला तो निधीसाठी सादर करण्यात आला. यात संस्थेचे काही टक्के भाग भांडवल उभे करून उर्वरित राज्य सरकार आणि नाबार्डकडून कर्जस्वरूपात मिळवण्याचे ठरले. या प्रकल्पामुळे सुमारे २०० आदिवासींना प्रत्यक्ष तर १२०० आदिवासींना अप्रत्यक्षपणे आणि सुमारे २००० शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळणार होता. सरकारकडे हा प्रस्ताव गेल्यानंतर त्याची विविध स्तरावरून चाचपणी करण्यात आली आणि सरकारने प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मिटकॉनकडून थेट तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल मागवला. त्याचवेळी मिटकॉनकडूनसुद्धा गोस्वामी यांना तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल मिळाला होता आणि तोच अहवाल प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. दरम्यान हिरवा बांबू तंत्रज्ञानाचे महाव्यवस्थापक पीटर वॉल्मन डिसेंबर २०११ मध्ये भारतभेटीवर आले असताना आर. आर. पाटील व बबनराव पाचपुते यांच्या उपस्थितीत नागपुरातील उद्योग भवनात त्यांच्यासोबत तांत्रिक माहिती करार करण्यात आला. हा पहिला असा प्रकल्प होता, ज्यात आदिवासी लोक प्रकल्पाच्या उभारणीपासून यात सहभागी होणार होते. त्यामुळे राज्य सरकारने पथदर्शी प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाला वर्गीकृत करण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यास असेच आणखी प्रकल्प उभारून त्याला निधी उपलब्ध करून दिला जाईल आणि त्यातून राज्यातील आदिवासींना रोजगार उपलब्ध होईल, अशी सरकारची त्यामागील भूमिका होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेऊन बांबू टिंबर प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. प्रकल्पाचे प्रणेते गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आर्थिक व तांत्रिक सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर राज्य शासनाने याला अंतिम मंजुरी दिली. डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी ‘बांबू टिंबर प्रकल्प’ बदलवून त्याऐवजी ‘बांबू स्ट्रिप मंडळ’ असे नामकरण केले. केवळ नामकरणच नाही तर प्रकल्पच पूर्णपणे बदलवण्यात आला. विदर्भात बांबू स्ट्रिप बोर्ड युनिट व्यवहार्य नाही. कारण विदर्भाच्या बांबूमध्ये भौतिक आणि इतर गुणधर्म त्याला सहकार्य करत नाही, असे गोस्वामी यांनी समजावून सांगण्याचा बराच प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. डॉ. उसेंडी यांनी या बदलाची कल्पना सरकारला दिली नाही आणि तैवान येथील ‘चीन फू इंडस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन’ला बांबू स्ट्रीप बोर्ड मॅन्युफॅरिंग मशिनरीची ऑर्डर देण्यात आली. प्रताप गोस्वामी आणि हिरवा बांबू तंत्रज्ञानाचे महाव्यवस्थापक पीटर वॉलमन यांनी डॉ. उसेंडी व संस्थेच्या इतर अधिकाऱ्यांना वारंवार ईमेल आणि फोन केले, पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. नाशिकच्या आदिवासी कल्याण विभागाच्या सहनिबंधकांनीही डॉ. उसेंडी यांना प्रकल्प बदलण्यामागचे स्पष्टीकरण मागितले, पण आजपर्यंत त्यावर कोणतेही स्पष्टीकरण मिळालेले नाही. मूळ प्रकल्पात बदल नाही -डॉ. उसेंडी मार्च २०१६ मध्ये पुन्हा एकदा १.२५ कोटी रुपये सरकारने जारी केले. मात्र, अपुरा प्रकल्प आणि असमाधानकारक कामगिरी यामुळे राज्य सरकारकडून आलेल्या निधीच्या वापरावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. यासंदर्भात संस्थेचे डॉ. नामदेव उसेंडी यांना विचारले असता बदललेल्या सरकारकडून प्रकल्पाबाबत उगाचच खोटय़ानाटय़ा चौकशा सुरू झाल्या आहेत. वारंवार विनंती करूनही दुसरा हप्ता देण्यात आलेला नाही. मूळ प्रकल्पात आम्ही कोणताही बदल केलेला नाही. काम प्रगतिपथावर आहे, पण ठरल्याप्रमाणे दुसरा हप्ता मिळालेला नाही, त्यामुळे कामाची गती मंदावली. अहवाल कसा तयार करणार? सरकारने मिटकॉनकडून सुधारित तांत्रिक आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल मागितला. पण गेल्या एक वर्षांपासून मिटकॉनकडून हा अहवाल सरकारला मिळालेला नाही. यासंदर्भात मिटकॉनचे अधिकारी अभय जोशी यांना विचारले असता, अहवाल तयार करण्यासाठी आम्हाला हवी असलेली माहिती संस्थेकडून अजूनपर्यंत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तो अहवाल कशाच्या आधारावर तयार करणार, असा सवाल केला.
