राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजनेंतर्गत लाभार्थीना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने या योजनेत फेरबदल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. राजीव गांधी निवारा योजनेसाठी बँका लाभार्थीना कर्ज पुरवठा करीत नसल्याबाबत आमदार गोवर्धन शर्मा व नाना पटोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. अकोला जिल्ह्य़ात २००७ -०८ मध्ये या योजनेसाठी पंचायत समितीमार्फत ५५२ लाभार्थीची निवड करण्यात आली. त्यापैकी ४७८ लाभार्थीचे प्रस्ताव बँकेकडे कर्ज मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. त्यातील केवळ २६ लाभार्थीनाच बँकेने कर्ज मंजूर केले असून उर्वरित ४५२ लाभार्थीना विविध कारणांनी कर्ज नाकारण्यात आले. योजनेसाठी निवड झालेल्या लाभार्थीची कर्ज प्रकरणे जिल्ह्य़ातील १४ बँकांच्या ६२ शांखांकडे आहेत. योजना राबविण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन बँकांच्या प्रतिनिधींसोबत जुलै २००८ मध्ये उच्चस्तरावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बँकांना जिल्हास्तरीय समन्वय समिती व राज्यस्तरीय बँकर्स समिती स्तरावूरन वारंवार सूचनाही देण्यात आल्या. लाभार्थीना योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून या योजनेत फेरबदल करण्यात येणार आहेत. ज्यांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही, त्यांना पुन्हा अर्ज करता येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात या योजनेचा बट्टय़ाबोळ झाला असून शासनाकडून गरिबांची थट्टा केली जात आहे. योजना योग्य पद्धतीने राबविली जात नाही, असा आरोप आमदार नाना पटोले यांनी या प्रश्नावरील चर्चेत बोलताना केला. गरिबांना घरांसाठी कर्ज न देणाऱ्या बँकांविरुद्ध सरकार कारवाई का करीत नाही? असा प्रश्न आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. योजनेला पाच वर्षे होऊनही योजनेचे फेरमूल्यांकन केले जात नाही. योजनेला प्रतिसाद न देणाऱ्या बँकांमधील जमा रक्कम काढून घ्यायला हवे, असे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे म्हणाले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी बँका प्रतिसाद देत नसल्याची कबुली दिली. चांगल्या उद्देशाने शासनाने २००६ मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेचा पुनर्विचार करीत आहोत. लवकरच विरोधी पक्षनेते व संबंधितांची बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
