अटी शिथिल करण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली सोलापुरातील ७० हजार कामगार धास्तावले विडी उद्योगास मारक ठरणाऱ्या धूम्रपानविरोधी कायद्यातील जाचक अटी शिथिल कराव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी विडी कारखानदार व विडी कामगारांनी दाखल केलेल्या तिन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे विडी कारखानदार व कामगार अडचणीत आले आहेत. विडी उद्योग कोणत्याही क्षणी बंद पडण्याची शक्यता असून सोलापुरातील अंदाजे ७० हजार विडी कामगारांच्या संपूर्ण रोजगारावर गदा येणार आहे. या कामगारांमध्ये ९० टक्के महिला असून पुरुषांपेश्रा त्यांचे प्रमाण जास्त आहे. संपूर्णत: रोजगाराभिमुख असलेला विडी उद्योग आणि त्यावर आधारलेल्या कामगारांना जगवायचे असेल तर आता केंद्र सरकारनेच धूम्रपानविरोधी कायद्यात दुरूस्ती करावी, तरच विडी उद्योग वाचू शकेल आणि पर्यायाने कामगार व त्यांचे संसार वाचतील, अशी मागणी होत आहे. जोखीम काय? धूम्रपान विरोधी कायद्यानुसार गेल्या १ एप्रिलपासून विडी बंडलाच्या वेष्टनावर ८५ टक्के आकारात आरोग्याला अपायकारक असल्याचा वैधानिक इशारा चार रंगी चित्रासह नमूद करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यामुळे वेष्टनाच्या उर्वरित १५ टक्के भागावर विडी कंपनीचे नाव, पत्ता, बोधचिन्ह, नोंदणी क्रमांक, उत्पादनाची तारीख, किंमत इत्यादी कायद्याने आवश्यक बाबी नमूद करणे केवळ अशक्य आहे.कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास विडी कारखानदाराला सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा होऊ शकते. पावणेदोन कोटींची उलाढाल संपूर्ण एप्रिल महिनाभर विडी कारखानदारांनी विडय़ांचे उत्पादन बंद ठेवले होते. त्याअगोदर मार्च महिन्यातही दहा दिवस याच प्रश्नावर विडी उत्पादन बंदच होते. त्याचा फटका विडी कामगारांना बसला. दररोज चार कोटी विडय़ांचे उत्पादन होऊन त्या माध्यमातून सुमारे पावणे दोन कोटींची आर्थिक उलाढाल होते. विडी उद्योग बंद ठेवायचा की नाही, याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. रोजगार हिरावला जाण्याच्या भीतीने महिला विडी कामगार पुरत्या हतबल झाल्या आहेत. महिला बचत गटांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे, या विवंचनेत ते आहेत. त्यातून गेल्या महिन्यात तीन कामगारांनी आत्महत्या केल्या तर अन्य तिघींनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. - सुनील क्षत्रीय, विडी उद्योग संघाचे सचिव
