भाजप जिल्हाध्यक्ष रातोळीकरांची तक्रार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या ताब्यातील नांदेड जिल्हा परिषदेत दलित वस्त्यांमधील चौदाशेहून अधिक कामांना मंजुरी देताना सौदेबाजी, टक्केवारीसारखे गंभीर प्रकार झाले. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी करतानाच भाजप जिल्हाध्यक्ष राम पाटील रातोळीकर यांनी हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी नेले. दरम्यान, या प्रकरणी बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना त्यांनी या बाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करण्यासाठी जिल्ह्य़ास ४५ कोटी रुपये मंजूर झाले. जिल्ह्य़ात १६ तालुक्यांतील वेगवेगळ्या गावांमध्ये चौदाशेहून अधिक कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचा आदेश नव्या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या आठवडय़ात जारी झाला. या कामांच्या निधीवाटपात असमानता, पक्षपातीपणा झाल्याचा आरोप सत्ताधारी आघाडीच्या सदस्य मीनाक्षी कागडे यांनी गेल्या आठवडय़ात केला. त्यापाठोपाठ राज्यात सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी आता मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांना सविस्तर पत्र पाठवून जि. प.तील सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीची चौकशी होईपर्यंत सर्व कामांना स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. जि. प. समाजकल्याण विभागाच्या ३३ कोटी ८५ लाख रुपये खर्चाच्या १ हजार ४२१ कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणारा आदेश गेल्या आठवडय़ात बाहेर आला. त्यावर ३० मार्च अशी तारीख आहे. दलितांच्या वस्त्यांतील कामांच्या निधीचा विनियोग करण्यात जि. प. प्रशासनाने मुळात दिरंगाई का केली, हाच संशोधनाचा विषय असल्याचे नमूद करून रातोळीकर यांनी या योजनेतील कामांच्या तुकडेपाडीकडे लक्ष वेधले आहे. १ हजार ४२१पैकी जेमतेम १० टक्के म्हणजे १०९ कामे ३ लाख व त्याहून अधिक खर्चाची असून केवळ ही कामे निविदा प्रक्रिया राबवून केली जाणार आहेत. तेराशेहून अधिक कामे ५० हजार ते २ लाख ९९ हजार खर्चाच्या मर्यादेतील असून यातील बहुतांश कामे जि. प. सदस्यांनी सरपंच किंवा गावातील प्रमुख कार्यकर्त्यांला विकली, अशी चर्चा सर्वत्र होत असल्याचे रातोळीकर यांनी नमूद केले. तीन लाखांच्या आतील कामांसाठी ई-निविदा प्रक्रिया करावी लागत नसल्याने जि. प. पदाधिकारी व सदस्यांनी अशी तेराशेहून अधिक कामे प्रस्तावित केली आहेत, असे दिसते. या कामांमधील बहुतांश कामे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते किंवा नाल्या अशा स्वरुपाची असून दोन-अडीच लाखांत करण्यात येणाऱ्या अशा कामांच्या गुणवत्तेवर रातोळीकर यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले. अशा कामांचे नेटके अंदाजपत्रक करण्यात आले होते काय, अशी विचारणा त्यांनी केली. प्रशासकीय मान्यता प्रदान झालेल्या रास्ते-नाल्यांची कामे पावसाळ्यात ३० जूननंतर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तोवर संबंधित गावांमध्ये खरेच कामाची गरज आहे काय, ग्रामसभेने मागणी केली होती काय, याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, असे सुचवतानाच ज्या गावांमध्ये काम होणार आहे, त्या गावांच्या ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर तेथे होणाऱ्या कामांची यादी ठळकपणे प्रसिद्ध करण्याची मागणी रातोळीकर यांनी केली. दरम्यान, काँग्रेसच्या काही सदस्यांनी निधी वितरणावर आक्षेप घेत दलित वस्त्यांमधील कामांत पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या मनमानीबद्दल पक्षाचे स्थानिक आमदार डी. पी. सावंत यांच्याकडे तक्रार केल्याचे सांगण्यात आले. बहुतांश जि. प. सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघाबाहेर निधी वळविला असल्याचे दिसून आले. या संपूर्ण प्रकरणात प्रभावशाली सरपंच किंवा काही गावच्या युवा पुढाऱ्यांनी ‘टक्केवारी’च्या जोरावर भरघोस निधी आणून आपणच दलित बांधवांचे खरे कैवारी आहोत, असे भासविण्याचा प्रयत्न केला. मेंढला खुर्द, बारड, घुंगराळा, नरसी आदी काही गावांतील दलित वस्त्या कागदोपत्री भाग्यवान ठरल्या; पण तेथे खरेच गुणवत्ता राखून कामे होणार का, ते पुढे स्पष्ट होईल.
