उत्तरप्रदेशमध्ये भाजप शेतक-यांचे कर्जमाफ करण्याचे आश्वासन देत असेल तर मग राज्यातील शेतक-यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णया का घेतला जात नाही असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजपला विचारला आहे. शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारला धारेवर धरणार असे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. सोमवारी दुपारी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरुन राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उत्तरप्रदेशात पंतप्रधान शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देतात. परंतु, महाराष्ट्रात दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा भाजपला विसर पडला. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारच्या सर्व उपाययोजना फोल ठरल्या आहेत. या घटना रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली. शेतमालाच्या घसरत्या भावावरुनही विखे पाटील यांनी राज्यातील भाजप सरकारवर टीका केली. भाजप सरकारच्या काळात शेतमालाला पुरेसा भाव मिळाला नाही. सरकारी खरेदीची पुरेशी यंत्रणा उभी करण्यात आली नाही. तुरीचे चांगले उत्पादन झाले, पण सरकारने अचानक तूर खरेदी बंद केल्याने तुरीचे भाव घसरले याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. शेतमालाला योग्य दर आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धारेवर धरु असे सूतोवाच राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. भिवंडी महानगर पालिकेचे सभागृह नेते मनोज म्हात्रे यांची हत्या होऊन दोन आठवडे झाले तरी अजून मुख्य आरोपींना अटक झालेली नाही असे निर्दशनास आणून देत विखे पाटील यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थाच्या प्रश्नावरुन सरकारवर प्रहार केला. पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे राज्यात दहशतीचे वातावरण असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. भाजप आणि शिवसेनेमधील मतभेदामुळे सोमवारी होणारी मंत्रिमंडळाची बैठक रद्द झाल्याची चर्चा दिवसभर रंगली होती. यावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. सत्ताधारी पक्षातील मतभेदांमुळे मंत्रिमंडळाची बैठक रद्द झाली असेल तर हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव असल्याचे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
