23 June 2017

News Flash

सोलापूर पालिकेत सत्ता असूनही भाजपची कोंडी

विषय समित्यांमधील पराभवाने सत्ताधाऱ्यांची चिंता वाढली

एजाज हुसेन मुजावर, सोलापूर  | Updated: May 20, 2017 2:49 AM

भारतीय जनता पक्ष ( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

विषय समित्यांमधील पराभवाने सत्ताधाऱ्यांची चिंता वाढली

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपाठोपाठ सोलापूर महापालिकेवरही झेंडा फडकावणाऱ्या भाजपला आकाशही ठेंगणे वाटू लागले व त्यातून  या पक्षाची ‘मग्रुरी’ वाढत असताना अखेर महापालिकेत सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन चांगलाच धडा शिकविल्यामुळे भाजपची चांगलीच कोंडी झाली आहे. सर्व विरोधक उशिरा का होईना एकत्र आल्याने सत्ताधारी भाजपला महापालिकेचा रखडलेला वार्षिक अर्थसंकल्पही मांडता येणे कठीण झाले आहे. एकीकडे ही अडचण असताना दुसरीकडे पक्षातील दोन्ही मंत्री देशमुखांचे एकमेकांच्या विरोधात शह-काटशहाचे राजकारण काही थांबण्याचे नाव घेईनासे झाले आहे. त्यामुळे एकंदरीत सोलापुरात भाजप हा इतर पक्षांहून खरोखर ‘वेगळा’ पक्ष असल्याची प्रचिती येऊ लागली आहे.

गेल्या फेब्रुवारीत झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर सर्व जागा लढवून १०२ पैकी सर्वाधिक ४९ जागा मिळवून सत्ता संपादन केली होती. स्वयंस्पष्ट बहुमतासाठी तीन जागांची कमतरता असताना ही विरोधकांतील फाटाफुटीमुळे भाजपचा महापौर निवडून आला होता. त्यानंतर सत्तेत मश्गूल राहिलेल्या भाजपच्या पालिका पदाधिकाऱ्यांना आकाशही ठेंगणे वाटू लागले. राज्यात मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून न घेता दूर फटकारण्यात भाजपने धन्यता मानली. सत्तेत विराजमान झाल्यानंतर एवढय़ा लवकर सत्तेची धुंदी चढलेल्या भाजपचे विमान जमिनीवर येण्यास तयारच नव्हते. त्याच वेळी पालकमंत्री विजय देशमुख व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यातील कमालीची वाढलेली गटबाजीही चव्हाटय़ावर येत राहिली. पालिकेत सभागृहनेते सुरेश पाटील, स्थायी समितीचे सभापती संजय कोळी हे दोघे पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्या नावाने  ‘हम करेसो कायदा’ अशाच थाटात वावरत होते.

याच पाश्र्वभूमीवर पालिकेचा २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय भाजपकडून अभ्यासाच्या नावाखाली लांबणीवर टाकला जाऊ लागल्यामुळे महापालिकेचा कारभार सुरू झाला नाही. एवढेच नव्हे तर नवनिर्वाचित नगरसेवकांना साधे लेटरपॅडही उपलब्ध होत नाहीत. पाणीपुरवठय़ाचा खेळखंडोबा होत आहे. सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी दोन दिवसाआड पाणीपुरवठय़ाचा कितीही दावा करीत असले तरी पाण्याचा साठा उपलब्ध असूनही चार ते पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो. खरे तर सभागृहात स्पष्ट बहुमत नसताना पालिकेचा कारभार करण्यासाठी, वार्षिक अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून सर्व विरोधकांना विश्वासात घेणे व सर्वसंमतीचे राजकारण अपेक्षित होते. किंवा एखाद्या विरोधी पक्षाला थेट सत्तेत भागीदारी देणे गरजेचे होते; परंतु भाजपला त्याची बिलकूल आवश्यकता वाटली नाही. विरोधक कदापि एकत्र येणार नाहीत, या भ्रमात भाजप वावरत असताना अखेर विरोधी पक्षनेते तथा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख महेश कोठे व काँग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे यांनी पुढाकार घेऊन सर्व विरोधकांना एकत्र आणले व ऐक्याची मोट बांधून भाजपसमोर आव्हान उभे केले. विरोधकातील ऐक्याची प्रक्रिया सुरू असतानाही भाजपला सहमतीचे राजकारण करण्याची बुद्धी सूचत नाही, परिणामी महापालिकेत विविध सात विषय समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला जोरदार झटका बसला. खरे तर सर्वच्या सर्व सात विषय समित्या विरोधकांच्या ताब्यात जाण्याची स्थिती उघड झाली होती. त्यांपैकी महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य या दोन समित्यांमध्ये एक विरोधी सदस्य ऐनवेळी गैरहजर राहिला. त्यामुळे समसमान मते पडली असताना केवळ देवचिठ्ठीच्या आधारे भाजपला नशिबाने साथ दिली आाणि सत्ताधाऱ्यांची काहीशी अब्रू वाचली. उर्वरित सर्व पाच विषय समित्या विरोधकांच्या ताब्यात घेतल्या. या बहुतांश विषय समित्यांचे परिणामकारक असे फारसे अस्तित्व नसले तरी या माध्यमातून सर्व विरोधक एकत्र येतात आणि सत्ताधारी भाजपची कोंडी करतात, ही बाब अधिक लक्षवेधी ठरली आहे.

भाजपमध्ये कुरघोडीचे राजकारण

’विरोधक झाडून एकत्र आले असताना सत्ताधारी दोन्ही मंत्री देशमुख यांच्यातील गटबाजीवर त्याचा यत्किंचित फरक न पडता उलट, प्राप्त परिस्थितीत दोन्ही देशमुख एकमेकांवर कुरघोडय़ा करण्याचे राजकारण सोडत नाहीत, असे दिसते. महिला व बालकल्याण आणि आरोग्य या दोन्ही विषय समित्यांवर निवडले गेलेले भाजपचे दोन्ही सभापती सहरकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या गटाचे आहेत. तर इतर सर्व पाच विषय समित्यामध्ये सभापतिपदाच्या निवडणुकांमध्ये पराभवाचा धक्का बसलेले सर्व उमेदवार पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्या गटाचे मानले जातात. विरोधकांना कोणी व कसे छुपे बळ दिले, याची सुरस कथा ऐकायला मिळत आहे.

’सभागृहात स्पष्ट बहुमतासाठी भाजपला आणखी तीन सदस्यांची गरज असताना ती मिळविण्यात खरे तर अजूनही अडचण नव्हती आणि नाही; परंतु दोन्ही मंत्री देशमुख यांचे एकमेकांच्या विरोधातील कुरघोडय़ांचे राजकारण पाहता विरोधकांशी सुसंवाद साधणार कोण, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती व परिवहन समिती ही सर्व सत्तास्थाने भाजपच्या ताब्यात असली तरी प्रत्यक्षात सभागृहात एखाद्या महत्त्वाच्या ठरावावर मतदान होऊन त्यात भाजपची सरशी होण्याची शक्यता दिसत नाही. तर उलट, अनेक वेळा पराभवाला सामोरे जात तोंडघशी पडण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळेच महापालिकेत सत्तेवर तीन महिने उलटत असले तरी वार्षिक अर्थसंकल्प मांडून तो मंजूर करण्याची हिंमत भाजपला होत नसल्याचे सांगितले जाते. अर्थसंकल्पीय सभा बोलावून ती पुन्हा तहकूब करण्याची नामुष्की येणे ही बाब भाजपच्या पराभूत मनोवृत्ती अधोरेखित करते.

 

First Published on May 20, 2017 2:49 am

Web Title: bjp in solapur municipal corporation 2
  1. No Comments.