तामिळनाडूतील जलीकट्टूच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बैलगाडी शर्यत पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने बैलगाडी शर्यत सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कामकाज सल्लागार समितीमध्ये विधेयक आणण्याचे आदेश विधी आणि न्याय विभागाला दिले आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विधी आणि न्याय विभागाकडून बैलगाडी शर्यतीसाठी विधेयक आणले जाणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांआधी राज्यातील बैलगाडी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली होती. या भेटीत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जलिकट्टूप्रमाणेच बैलगाडी शर्यतींना परवानगी देण्याची मागणी करत अध्यादेश काढण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी आचारसंहिता संपल्यावर या संदर्भात पावले टाकले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार आता राज्य सरकारने बैलगाडी शर्यतीला परवानगी देण्याची तयारी सुरू केली आहे. तामिळनाडूतील जलिकट्टूप्रमाणे महाराष्ट्रात बैलगाडीच्या शर्यतींना परवानगी देण्यात यावी, अशी भूमिका शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी घेतली होती. यासाठी शिवसेनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार होते. बैलगाडा शर्यतीदरम्यान बैलांनाअ अतिशय निर्दयीपणे वागवण्यात येत असल्याने २०११ मध्ये अध्यादेश काढून प्राण्यांच्या शर्यतीवर बंदी घातली गेली होती. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतींवरही बंदी आली. हा वाद पुढे न्यायालयात गेल्यावर निकाल बैलगाडा मालकांच्या विरोधात लागला. उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. मध्यंतरीच्या काळात केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी मागे घेतली होती. राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी प्रकाश जावडेकरांकडे केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी कायम ठेवली होती.
