नगर नियोजन, सिंचन, रस्तेविकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य क्षेत्रातील आवश्यक ते सर्व निर्णय तातडीने घेऊन आणि त्यांची कालबद्ध प्रभावी अंमलबजावणी करुन विदर्भाचा रेंगाळलेला विकास करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. विदर्भासाठी महिन्यातील दोन दिवस राखीव ठेवण्याचा मनोदय व्यक्त करतानाच त्यांनी विदर्भाच्या विकासासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही सांगितले. विधानसभा सदस्य दिलीप वळसे पाटील यांनी नियम २९३ अन्वये विदर्भ विकासासंदर्भात उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस बोलत होते. विदर्भाचा सर्वांगीण विकास करताना राज्याच्या अन्य विभागांकडे अजिबात दुर्लक्ष केले जाणार नाही. विदर्भासोबत राज्याचा समतोल विकास हेच आमचे ध्येय राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत राज्यपालांच्या निर्देशानुसार विदर्भासाठीचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असला, तरी तो खर्च झाला नाही आणि अन्य विभागाकडे वळविला गेला. मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त पदे हे विदर्भातील अनेक प्रकल्प अपूर्ण राहण्याचे एक महत्वाचे कारण आहे. भूसंपादन अधिकाऱ्यांची पदे न भरल्याने भूसंपादनच होऊ शकले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी आलेला निधी खर्च न झाल्याने अन्य विभागांकडे गेला. आमच्या सरकारने अमरावती विभागातील सर्व पदे तात्काळ भरली आहेत. जे अधिकारी आदेश देऊनही हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल.प्रकल्प अपूर्ण राहिल्यामुळे प्रकल्पांची किंमत सातत्याने वाढत गेली. तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बहुतेक प्रकल्प अपूर्ण राहिलेत. अशा सर्व प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. विदर्भाची सिंचन क्षमता वाढविण्याला आमचे प्राधान्य राहील. पूर्व विदर्भातील १०२ माजी मालगुजारी तलावांमधील गाळ काढण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा धडक कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला आहे. हा कार्यक्रम आगामी दोन वर्षांत पूर्ण केला जाईल. गोसेखुर्दसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पातील भूसंपादन, पुनर्वसन आदी अडचणी सोडवून हा प्रकल्प मार्च २०१७ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, अकोला या अनुशेष जिल्ह्यातील १०२ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आम्ही आखला आहे. हे सर्व प्रकल्प जून २०१५ पर्यंत पूर्ण करून दोन लाख ३६ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता वाढविण्यात येईल. विदर्भातील ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झालेले पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अशा प्रकल्पांच्या भूसंपादन, पुनर्वसन कामांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
