सरकारची मदत आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान याचे गणित कधीच जुळत नाही. नुसत्या मदतीने शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही. त्यासाठी शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली पाहिजे. राज्य सरकार त्याच दिशेने पावले टाकत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांची आत्महत्या आणि दुष्काळ यावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेला देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, दुष्काळाचे संकट केवळ सत्ताधारी पक्षाचे नाही. ते महाराष्ट्राचे संकट आहे. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांना एकत्र मिळून काम केले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने दुष्काळ पडत असल्याचे दिसते. पावसाचे दिवसच कमी होत चालले आहेत. त्याचबरोबर त्यामध्ये मोठा खंड पडत असल्याचेही दिसते आहे. यावर दीर्घकालीन आणि तात्कालिक उपाय केले पाहिजेत. केवळ मदत करून शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही. मदत आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान याचे गणित कधीच जुळत नाही. यंदाच्यावर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले असले, तरी दुष्काळी वर्षांमध्ये आत्महत्या वाढतात, ही वस्तुस्थिती आहे. एकाही शेतकऱ्यांची आत्महत्या राज्याला भूषणावह नाही. त्यामुळे आकडेवारीत न पडता शेतकऱ्यांना आत्महत्यांपासून कसे रोखता येईल, यासाठी सरकार उपाययोजना करते आहे. भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे - गेल्यावर्षी राज्यात यावेळी ६६ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. यंदा तो ४७ टक्केच उपलब्ध आहे. - सध्या राज्यात ४० हजार जनावरे सरकारी चारा छावण्यांमध्ये - दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी चार हजार कोटींची मदतीची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यापैकी ३९२५ कोटींचे वितरण झाले आहे. - पीक विम्यातंर्गत यंदा १८०६ कोटींचे वाटप - राज्यात यंदा एकूण ८२ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा घेतला - दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील ६१ लाख शेतकऱ्यांनी स्वस्तातील धान्य योजनेचा लाभ घेतला - जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्यात २४ टीएमसी पाणी साठले - शेतकऱ्यांना मदतीसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना सुरू - दुष्काळग्रस्त भागात मागेल त्याला शेततळे देण्याची योजना. त्यासाठी सरकार आर्थिक तरतूद करणार - दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील १० लाख विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कमाफी, त्यासाठी सरकारकडून ४० कोटींचे वाटप
