राज्यातील वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ करण्यासह सध्या असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कामे करणे आवश्यक असल्याने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्याधर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत राज्यातील तीस हजार किमी रस्त्यांच्या दर्जा वाढीसाठी १३ हजार ५०० कोटी तर ७३० किमीच्या नवीन रस्त्यांच्या जोडणीसाठी ३२८ कोटी असा एकूण १३ हजार ८२८ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. ही योजना ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. सध्याच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी ३० हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात दोन हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. पुढील चार वर्षांत उर्वरित रस्त्यांच्या दर्जावाढीची कामे विविध टप्प्यात केली जाणार असून, त्यासाठी १३ हजार ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच राज्यातील ७३० किमीच्या नवीन रस्त्यांची जोडणी करण्यात येणार असून, त्यासाठी ३२८ कोटी खर्च येणार आहे. ग्रामीण भागातील न जोडलेली गावे आणि लोकवस्त्या बारमाही रस्त्यांव्दारे जोडण्यासाठी व सध्या अस्तित्वात असलेल्या परंतु दूरवस्था झालेल्या रस्त्यांच्या दर्जावाढीसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंमलात आणली आहे. दर्जावाढीसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भाग-२ मंजूर केलेली आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या या दोन्ही भागात नवीन रस्ते जोडण्यासाठी व रस्त्यांच्या दर्जावाढीसाठी राज्याला मर्यादित उद्दिष्ट दिले आहे. त्या मर्यादेतच राज्य शासनाला रस्त्यांची कामे करावी लागणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित वाड्या-वस्त्यांसाठी रस्त्यांची नवीन जोडणी व दर्जावाढीसाठी राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्यात येणार आहे.
