सोयाबीन बिजोत्पादन कंपन्यांना क्लीन चिट

राज्यात २०११ च्या खरीप हंगामात सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवणक्षमतेसंदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी आल्यानंतर शासनाने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने त्याची सर्व जबाबदारी शेतकऱ्यांवर ढकलली असून आता त्यावर बिजोत्पादन प्रक्रिया केंद्रातील कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे घेण्याचा परंपरागत 'इलाज' कृषी विभागाने शोधला आहे. शेजारच्या मध्यप्रदेशात सोयाबीनची उत्पादनक्षमता सातत्याने वाढत असताना महाराष्ट्र मात्र उत्पादनाच्या बाबतीत माघारल्याचे चित्रही दिसून आले आहे.
* उत्पादकतेत तफावत
राज्यात गेल्या दोन दशकात सोयाबीनच्या लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. २०१०-११ या हंगामात राज्यात २७ लाख २९ हजार हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनचा पेरा करण्यात आला होता. सुमारे ४३ लाख १५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन झाले. १ हजार ५८१ किलोग्रॅम प्रती हेक्टर उत्पादकता नोंदवण्यात आली. असे असले तरी इतर राज्यांपेक्षा ती कमी आहे.  २००९-१० मध्ये राज्याची सोयाबीनची उत्पादकता केवळ ७२८ किलोग्रॅम प्रती हेक्टर होती. मध्यप्रदेशात त्याच वेळी प्रती हेक्टरी ११९८ किलो सोयाबीनचे उत्पादन घेतले गेले, या तफावतीसाठी अनेक घटक कारणीभूत मानले गेले असले, तर निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांविषयी शंका उपस्थित होत होती. २०११ च्या हंगामात सोयाबीनच्या उगवणक्षमतेविषयी मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी आल्याने कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.
कापणीच्या वेळी आद्र्रता किंवा पाऊस असल्यास बियाण्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. सोयाबीनचा कापणी हंगाम लांबला. कापणीनंतर प्रत्यक्ष मळणी करण्यापर्यंतच्या कालावधीत शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची साठवण शेतातच केली. त्याचा बियाण्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला, असेही या समितीचे म्हणणे आहे. राज्यात सर्वसाधारणपणे बीजप्रमाणीकरण यंत्रणेकडून सिलिंग करून झाल्यानंतर शेतकरी ते बियाणे प्रक्रिया केंद्राकडे पाठवतात. संबंधित यंत्रणा कच्चे नमुने घेतात. बियाण्यांची आर्द्रता १४ टक्क्यांच्या आत आणि उगवणक्षमता ७० टक्क्यांच्या पुढे असेल तरच बियाणे मान्य केले जाते. त्यानंतर बीजप्रक्रिया केली जाते. नमुन्यांच्या तपासणीत ७० टक्के उगवणक्षमतेचा निकष पूर्ण झाल्यास तो 'लॉट' पास केला जातो, पण मागील हंगामात ऐन कापणीच्या वेळी पडलेल्या पावसामुळे बियाण्यांची गुणवत्ता कमी झाली. त्यामुळे बियाण्यांचे नापास करण्याचे प्रमाण जास्त होते, असे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे.
बियाण्यांचे आकारमान कमी करणे, बियाण्यांच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी आद्र्रता कमी करण्याकरिता आवश्यक त्या सुविधा विकसित करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. कृषी विभागाने मात्र बिजोत्पादन केंद्रातील कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेऊन पुन्हा नव्याने सुरुवात केली आहे.    

*  चौकशी समितीचे निष्कर्ष
या समितीने विविध ठिकाणी पाहणी केली, पण सोयाबीन बियाणे व्यापक स्वरूपात बोगस असल्याचे कोणतेही निष्कर्ष समितीने नोंदवलेले नाहीत.
या समितीने तीन मुख्य निष्कर्ष काढले आहेत.
* शेतकऱ्यांकडून बिजप्रक्रियेसाठी पाठवण्यात येणाऱ्या बियाण्यांच्या संदर्भात दक्षता घेतली गेली नाही.
* शेतकऱ्यांनी पेरणीच्या वेळी आणि कापणीच्या वेळी योग्य काळजी घेतली गेली नाही
* बियाण्यांची सुरक्षित साठवण करण्यात आली नाही.
हे  निष्कर्ष नोंदवतानाच  समितीने अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. महाराष्ट्रात सोयाबीनच्या बियाण्यांचा 'मल्टिप्लिकेशन रेट' मात्र अत्यंत कमकुवत आहे. बियाणांचे आकारमान मध्यप्रदेशातील बियाण्यांच्या तुलनेत मोठे असल्याने त्याचा उगवणक्षमतेवर परिणाम झाल्याची शक्यता समितीने वर्तवली आहे.