02 December 2016

News Flash

शैक्षणिक शिस्तीसाठी महाविद्यालयाची कारवाई

बारावीच्या वर्षांत ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गैरहजेरी असलेल्या २१ विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देण्याचा निर्णय

खास प्रतिनिधी, रत्नागिरी | February 21, 2013 7:17 AM

विद्यार्थ्यांचा मात्र आत्मदहनाचा इशारा
बारावीच्या वर्षांत ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गैरहजेरी असलेल्या २१ विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देण्याचा निर्णय चिपळूण येथील डीबीजे महाविद्यालयाने घेतला आहे. पण संबंधित विद्यार्थ्यांनी त्यामागील शैक्षणिक शिस्तीचा दृष्टिकोन अमान्य करत आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील शैक्षणिक वातावरणासाठी नावाजल्या जाणाऱ्या या महाविद्यालयात दर वर्षी बारावीच्या परीक्षेसाठी परवानगी (हॉल तिकीट) देताना त्यांची वर्षभरातील हजेरी आणि शैक्षणिक गुणवत्ता गंभीरपणे विचारात घेतली जाते. यंदाच्या वर्षी या निकषानुसार एकूण ९७ विद्यार्थ्यांपैकी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गैरहजेरीच्या कारणास्तव बारावीच्या परीक्षेला बसू न देण्याचा निर्णय महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्याम जोशी आणि संचालक मंडळाने घेतला होता. पण त्यापैकी ७६ विद्यार्थ्यांची खेळ व कला क्षेत्रातील कामगिरी आणि एकूण गुणवत्ता लक्षात घेऊन परीक्षेसाठी हॉल तिकीट देण्यात आले. उरलेल्या २१ विद्यार्थ्यांची मात्र गैरहजेरीबरोबरच शैक्षणिक गुणवत्ताही अतिशय निकृष्ट असल्याचे आढळून आल्याने त्यांना परीक्षेला बसू न देण्याच्या निर्णयावर महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि संचालक मंडळ ठाम राहिले आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे विभागीय संघटक वैभव खेडेकर यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करून संबंधित विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाशी पालकांसह चर्चा केली. पण संचालक मंडळाने आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे परीक्षेसाठी परवानगी नाकरण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या दिवशी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
या दबाव तंत्राबद्दल स्पष्ट नापसंती व्यक्त करून महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. जोशी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले की, या विद्यार्थ्यांबद्दल आमच्या मनात अजिबात आकस नाही. पण महाविद्यालयात शैक्षणिक वातावरण टिकवू ठेवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक आहे. संबंधित २१ मुलांना परीक्षेला बसू दिले तरी ती उत्तीर्ण होण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. त्या पेक्षा त्यांनी चांगल्या प्रकारे अभ्यास करून ऑक्टोबरमध्ये परीक्षा दिली तर गुणवत्ता सुधारेल आणि त्यांच्याच भावी वाटचालीसाठी ते फायदेशीर होईल. गेल्याही वर्षी महाविद्यालयाने याच कारणास्तव १७ विद्यार्थ्यांना परीक्षेला परवानगी नाकारली होती. अशा कारवाईद्वारे किमान शैक्षणिक दर्जा टिकवून ठेवण्याचा महाविद्यालयाचा प्रयत्न आहे. कारवाई करण्यात आलेल्या २१ जणांपैकी १४ विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना ही भूमिका पटवून देण्यात यश आले असल्याचेही प्राचार्य जोशी यांनी नमूद केले.

First Published on February 21, 2013 7:17 am

Web Title: collage action for educational discipline
टॅग Discipline,Education