पेड न्यूजच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाचे निर्देश अगदी स्पष्ट असताना सुद्धा यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विदर्भात तयार करण्यात आलेल्या समित्यांनी संपूर्ण निवडणुकीच्या काळात तक्रारीची वाट बघण्यातच वेळ घालवला. या मुद्यावरून प्रफुल्ल पटेलांसह काही उमेदवारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या असल्या तरी अनेक ठिकाणी पेड न्यूजचे प्रकार घडत असून सुद्धा या समित्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. गेल्या २००९ च्या निवडणुकीत पेड न्यूजचे प्रकरण देशभर गाजल्यानंतर निवडणूक आयोगाने यावेळी या गैरप्रकारावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात एक समिती स्थापन केली होती. यात जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांसह प्रशासनातील आणखी काही अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या समितीवर प्रेस कौन्सील ऑफ इंडियाने अधिकृत केलेल्या एका पत्रकाराचा समावेश करण्यात यावा, असे आयोगाने म्हटले होते. अनेक मतदारसंघात असे अधिकृत पत्रकार नाहीत म्हणून समितीत पत्रकारांचा समावेश टाळण्यात आला. विदर्भात फक्त अमरावतीत पत्रकाराला या समितीत स्थान देण्यात आले होते. विदर्भातील अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर व भंडारा या मतदारसंघात यावेळी सुद्धा पेड न्यूजचा प्रकार जोरात चालला. मात्र, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. अकोला मतदारसंघात या समितीकडे पेड न्यूजच्या संदर्भात तक्रार दाखल झाल्यानंतर तेथील एका वृत्तपत्राच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. इतर ठिकाणी मात्र समितीतील पदाधिकारी तक्रारीची वाट बघत बसले. तक्रार आली तरी आणि तक्रार नसेल आणि समितीला संशय आला तर कारवाई करता येऊ शकते, असे आयोगाचे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा या समित्यांनी निवडणुकीच्या काळात विदर्भात फारशी प्रभावी कामगिरी बजावली नाही. भंडारा लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे उमेदवार प्रफुल्ल पटेल व भाजपचे नाना पटोले यांच्याविरुद्ध तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. मात्र, या तक्रारी मिळण्याच्या आधीच समितीने स्वत:हून दखल घेऊन या दोघांवर नोटीसा बजावल्याची माहिती या समितीच्या एक सदस्य व जिल्हा माहिती अधिकारी मनीषा साबळे यांनी आज लोकसत्ताशी बोलताना दिली. पेड न्यूज ओळखता यावी म्हणून या समितीत माध्यमांशी संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांना स्थान देण्यात आले होते. मात्र, हे अधिकारी सुद्धा तक्रारीची वाट बघत बसले. त्यामुळे प्रचाराच्या काळात पेड न्यूजचा प्रकार घडून सुद्धा विदर्भात दोन ठिकाणचा अपवाद वगळता इतरत्र कुठलीही कारवाई झाली नाही.
