विदर्भ, मराठवाडय़ातील औद्योगिक वीज दराचा प्रश्न विदर्भ, मराठवाडय़ातील औद्योगिक वीज दर कमी करण्यासाठी नियुक्त समितीपुढे १७ नोव्हेंबरला छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा या चारही राज्यातील वीज यंत्रणेचा अभ्यास ठेवण्यात आला होता. या राज्यांच्या अहवाल एकत्रिकरणाला समितीकडून गती देण्यात आली आहे. या विषयावर २८ नोव्हेंबरला नागपूरला झालेल्या बैठकीत ३ डिसेंबरच्या सुमारास अमरावतीला बैठक घेण्याचे निश्चित झाले असून त्यापूर्वी हा अहवाल पूर्ण करण्याचा समितीचा प्रयत्न राहणार आहे. भारतातील अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उद्योगांसाठी वीज दर जास्त आहेत. त्याने मोठे उद्योजक महाराष्ट्राला नवीन प्रकल्पांकरिता पसंती देत नसून राज्यातील अनेक लहान व जुने प्रकल्पही शेजारी राज्यात स्थानांतरित होत आहेत. राज्यातील सर्वाधिक वीजनिर्मिती विदर्भात होऊनही त्याचा लाभ या भागाला होत नाही. त्यामुळे आधीच मागासलेल्या विदर्भ व मराठवाडय़ात नवीन उद्योग सुरू होण्यास अडचण निर्माण होते. विदर्भ व मराठवाडय़ाचाही औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी शासनाकडून या भागात कमी दरात औद्योगिक वीज देण्यासंदर्भात एक १३ सदस्यीय समिती गठित केली गेली होती. त्याचे अध्यक्षपद नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्याकडे आहे. समितीकडून चार वेगवेगळे गट करून औद्योगिक वीज दर कमी असलेल्या छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा या चार राज्यातील वीज यंत्रणेचा अभ्यास केला गेला. छत्तीसगडचा अभ्यास नागपूरच्या समितीकडून केला गेला. समितीला छत्तीसगड सरकार वीज दर कमी ठेवण्याकरिता ४५० कोटींचे अनुदान देत असल्याचे निदर्शनात आले होते. चारही राज्यांचा अभ्यास एकत्रित करून मध्यम मार्ग काढून त्यावर अमरावतीला २६ ते २७ नोव्हेंबरला बैठक घेण्याचा निर्णय १७ नोव्हेंबरला झाला होता, परंतु अद्याप अहवाल एकत्रिकरण न झाल्याने या विषयावर २८ नोव्हेंबरला नागपूरला बैठक झाली. यात अहवाल एकत्रिकरणाला गती देण्यासह ते झाल्यावर ३ डिसेंबरच्या दरम्यान अमरावतीत बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात अहवालावर गंभीर चर्चा होऊन एक नवीन अहवाल तयार करण्यात येईल. चारही राज्यांच्या अहवालात महाराष्ट्रात वीज खरेदीचे दर इतर राज्याहून जास्त असून उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या विजेचेही दरही प्रतियुनिट एक ते दीड रुपयांनी जास्त असल्याचे पुढे आले आहे.
