राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयात सुरू असलेल्या ऑनलाईन घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे. या घोटाळ्यात आघाडी सरकारमधील अनेक उच्चपदस्थ सहभागी असल्याचा गंभीर आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. ग्रामपंचायतींच्या संगणकीकरणासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने भारत निर्माण प्रकल्पांतर्गत सुरू केलेला हा कार्यक्रम आता वादग्रस्त ठरला आहे. या प्रकल्पासाठी महाऑनलाईन कंपनीच्या माध्यमातून राज्यभरात ३२ हजार डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स नेमण्यात आले. ८ हजार रुपयाच्या मानधनावर नेमलेल्या या ऑपरेटर्सना कधीच पूर्ण मानधन देण्यात आले नाही. ऑपरेटर्सच्या मानधनातून कपात करण्यात आलेली कोटय़वधीची रक्कम प्रकल्पाला सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या कंपन्यांवर खर्च करण्यात आली. या खर्चाचा हिशेब सुद्धा देण्यात आलेला नाही. लोकसत्ताने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर आता राजकीय वर्तुळात त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. सध्या अधिवेशनासाठी दिल्लीत असलेले खासदार राजू शेट्टी यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला दूरध्वनी करून या घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नितीन गडकरी यांच्याकडे केल्याची माहिती दिली. राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाला या प्रकल्पासाठी मिळालेला निधी केंद्राचा आहे. त्याचा वापर योग्य प्रकारे होतो की नाही, हे विचारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. या निधीचा सरळ सरळ गैरवापर केला जात असल्याचे लोकसत्ताच्या वृत्तमालिकेवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने तातडीने अधिकाऱ्यांचे एक पथक राज्यात पाठवून ही चौकशी करावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. आता ग्रामविकास मंत्रालय या कथित घोटाळ्याचे खापर महाऑनलाईन कंपनीवर फोडत असले तरी या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व शासन निर्णय याच मंत्रालयाने घेतलेले आहेत, याकडेही शेट्टी यांनी या तक्रारीत लक्ष वेधले आहे. प्रकल्पाचा इतर खर्च भागवण्यासाठी ऑपरेटर्सच्या मानधनात कपात केली जात असेल तर सल्ला देण्यासाठी लाखो रुपये खर्चून नेमण्यात आलेल्या सल्लागार कंपन्यांच्या मानधनात सुद्धा का कपात केली जात नाही, असा सवाल शेट्टी यांनी उपस्थित केला. या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कंपन्या या आघाडी सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या असून या कंपन्यांवर लाखोची खरात वाटली जात आहे. याविषयीची सर्व माहिती आपण गोळा केली असून या गंभीर प्रकरणाची दखल गडकरी यांनी घेतली आहे, असा दावा शेट्टी यांनी केला. हे प्रकरण लोकसभेत सुद्धा उपस्थित करण्याचे ठरवले असून यात आघाडी सरकारमधील अनेक नेते सहभागी असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. नोकरीचे आमीष दाखवून बेरोजगारांना लुबाडण्याचे काम राज्यातील आघाडी सरकार करत असल्याचे या घोटाळ्यातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
