केंद्र सरकारकडून येऊ घातलेला भूमी अधिग्रहण कायदा ब्रिटिशांच्या राजवटीपेक्षा जाचक आहे. भूमी अधिग्रहण कायद्यात शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाण्याची मुभा नसल्याने काँग्रेसच्या वतीने कायद्याला विरोध करण्यासाठी सहय़ांची मोहीम सुरू करण्यात आली. या कायद्यास काँग्रेस रस्त्यावर उतरून विरोध करेल, असा इशारा माजी आमदार भाऊ पाटील गोरेगावकर यांनी दिला.काँग्रेसचे आमदार डॉ. संतोष टारफे, गोरेगावकर, जिल्हाध्यक्ष संजय बोंढारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील महात्मा गांधी चौकात मंगळवारी स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्यात आली. मोहिमेला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. गोरेगावकर यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले, की भूमी अधिग्रहण कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या शेतकरीविरोधात असून यातील जाचक अटी रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी जनजागृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. शेतकरी आज आíथक अडचणीत सापडला असताना सरकारकडून शेतकऱ्याला तुटपुंजी मदत देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास भाव मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, पीक नुकसानभरपाई मिळावी, भूमी अधिग्रहण कायदा शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याने त्यातील जाचक अटी रद्द कराव्यात या काँग्रेस पक्षाच्या मागण्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.आमदार टारफे यांनी सांगितले, की काँग्रेस सरकारच्या काळात जमीन अधिग्रहण करताना शेतकऱ्यांची परवानगी घेतली जात होती. बाजारमूल्याच्या तिप्पट-चौपट रक्कम दिली जात होती. मात्र, नव्या कायद्यात जमीन अधिग्रहण करताना परवानगी घेतली जाणार नाही. अधिग्रहित जमिनीचे मूल्यांकन सरकारच्या मर्जीने होणार आहे. काँग्रेसच्या काळात ४० ते ७५ टक्के लोकांचा पाठिंबा असेल, तरच जमीन संपादन करण्याची महत्त्वाची तरतूद होती. ती संपादन करताना अधिसूचना अथवा जाहिरात दिली जात असे. जमिनीवर उभे राहणाऱ्या प्रकल्प किंवा उद्योगात शेतकऱ्यांच्या मुलांना किंवा मुलींना नोकरीची अट होती. इतकेच नाही, तर शेतकऱ्यांना न्यायालयात अपील करता येत होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दुपापर्यंत सुमारे २ हजारांवर शेतकऱ्यांच्या या मोहिमेत सहय़ा घेण्यात आल्या.
