लोकसभा, विधानसभा, नगरपंचायत व नगरपालिका निवडणुकीतील विजयाची घोडदौड जिल्हा परिषद निवडणुकीत कायम ठेवण्याचे आवाहन भाजप नेत्यांसमोर आहे. जिल्हा परिषदेत सत्ता कायम राहावी म्हणून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. दोन्ही काँग्रेस पक्षातील गटबाजीमुळे फायदा भाजपला होऊ शकतो. शिवसेना, आदिवासी विद्यार्थी परिषद, मनसे या पक्षांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे गडचिरोली जिल्ह्य़ातील निवडणूक ही कायम चर्चेचा विषय राहिली आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपाठोपाठ नगरपंचायत आणि आता वडसा व गडचिरोली या दोन्ही नगरपालिकांमध्ये एकहाती सत्ता मिळाल्याने भाजप नेते व कार्यकर्ते उत्साहात आहेत. एकूण ५१ सदस्य संख्या असलेल्या या जिल्हा परिषदेतील आरमोरीला नगरपंचायतचा दर्जा मिळाल्याने एक जागा कमी झाली असून आता ५० सदस्य संख्या राहणार आहे. एकूण १२ तालुक्यांत या ५० जागा असून बहुमतासाठी भाजपविरुद्ध काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, आदिवासी विकास परिषद असा सामना येथे रंगणार आहे. पालकमंत्री अंबरीश आत्राम, जिल्हाध्यक्ष खासदार अशोक नेते, आमदार कृष्णा गजबे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आमदारकी रद्द झालेले डॉ. देवराव होळी या चौघांच्या बळावर येथे भाजपचे वर्चस्व आहे. त्यात अंबरीश आत्राम यांची नाविस व सहकार नेते अरविंद सावकार पोरेड्डीवार यांच्यामुळे अहेरी व आरमोरी विधानसभा मतदारसंघात भाजपची शक्ती मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. त्याचा फायदा जिल्हा परिषद निवडणुकीत निश्चितच होणार आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्र्यांनी गडचिरोलीत नुकतीच राष्ट्रीय महामार्गाचे भूमिपूजन व आंतरराज्यीय पुलाचे लोकार्पण केले. देसाईगंज रेल्वे प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. त्याचा फायदा भाजपला होणार आहे. नोटाबंदीनंतरही भाजपला येथे पालिका निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले आहे. खाण प्रकल्पावरून असंतोष मेडीगट्टा व चेवेल्ला सिंचन प्रकल्पामुळे तसेच सूरजागड लोह खाण प्रकल्पावरून भाजपच्या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध आदिवासींमध्ये असंतोष धुमसतो आहे. त्याचा नेमका फायदा विरोधकांनी करून घेणे आवश्यक होते. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व आदिवासी परिषदेला याचा राजकीय फायदा करून घेता आला नाही. त्यामुळे आजही या जिल्ह्य़ात भाजप वरचढ असल्याचे चित्र आहे. सिरोंचा येथील वाळू तस्करी आणि आता गडचिरोलीचे आमदार देवराव होळी यांची आमदारकी रद्द झाल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादीला राजकारण करण्याची संधी असताना दोन्ही काँग्रेसमध्ये गटबाजी आहे. या जिल्ह्य़ात काँग्रेस पक्षात आजही विधिमंडळ उपनेते विजय वडेट्टीवार, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात माजी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांचे वर्चस्व आहे. या वर्चस्वाच्या लढाईत नेत्यांची भांडण विकोपाला गेली आहेत. आमदार विजय वडेट्टीवार, माजी खासदार मारोतराव कोवासे, जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, आनंदराव गेडाम , सगुणा तलांडी यांच्यात फारसे सख्य नाही. काँग्रेसची ही सर्व मंडळी एकमेकांना पाण्यात बघत असल्यामुळे पक्ष रसातळाला गेला आहे. आज या पक्षाला उमेदवार मिळणे कठीण झाले आहे. आता तर स्थिती ही आहे की, वसा-पोर्ला जि.प. क्षेत्रातून अनिल म्हशाखेत्री हा युवा कार्यकर्ता उमेदवारी मागत असताना जिल्हाध्यक्ष डॉ. नामदेव उसेंडी हे बंडोपंत मल्लेलवार यांच्या नावाचा आग्रह धरला आहे. नक्षल्यांची मदत करणाऱ्यांना पक्ष उमेदवारी देत असेल तर मग लोकशाहीवर विश्वास नसणाऱ्या नक्षलवाद्यांनाच का तुम्ही निवडणूक रिंगणात उतरवीत नाही, असा प्रश्न आता पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते करीत आहेत. एकमेकांच्या तक्रारी करण्यात काँग्रेसची ही नेते मंडळी व्यस्त आहे. त्याचा परिणाम आज धानोरा हा एकमेव तालुका वगळता काँग्रेसला संधी नाही. विदर्भाचे नेते होऊ पाहणारे वडेट्टीवार एका ठिकाणीही नीट लक्ष देत नसल्यामुळेही काँग्रेसवर ही नामुश्की आली आहे. अपक्ष लढण्याची तयारी नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या एटापल्ली व भामरागड या दोन तालुक्यांत नक्षल्यांच्या भीतीमुळे पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढण्यास कुणी तयार नाहीत. लालसू नरोटेपासून तर बहुसंख्य आदिवासी नेते व कार्यकर्ते अपक्ष लढणार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांत अपक्षांचा बोलबाला राहणार आहे. सिरोंचात नाविस व भाजपचे तर चामोर्शीमध्ये अतुल गण्यारपवार यांचे सर्वस्व आहे. मात्र धर्मरावबाबा आत्राम गण्यारपवार यांना सोबत घेण्यास तयार नाहीत. त्याचा फटका गण्यारपवार व आत्राम या दोघांना बसून भाजपचा फायदा होणार आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी व्हावी असे दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना वाटत असले तरी नेते आघाडीसाठी इच्छुक नाहीत. त्यामुळे आघाडीत बिघाडी झालेली आहे. शिवसेना व युवाशक्ती संघटनाची स्थिती पूर्वी सारखी राहिलेली नाही. युवा शक्तीचे बहुसंख्य सदस्य शिवसेनेत दाखल झाल्यानंतरही हा पक्ष आजही या जिल्हय़ात आहे. माजी आमदार दीपक आत्राम यांच्या आदिवासी विकास परिषदेची स्थितीही वाईट आहे. याशिवाय बसपा, भाकप व पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लढा देणारे अनेक आदिवासी नेते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. भाजपची विजयी घोडदौड रोखण्याची संधी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला चालून आली असली तरी या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांमध्ये असलेली टोकाची गटबाजी पक्ष रसातळाला घेऊन चालली आहे. त्यामुळेच येथे भाजपला संधी आहे.
