परभणी महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला जे राजकीय यश मिळाले त्याचे वर्णन केवळ ‘गुप्तधन’ असेच करता येईल. कारण खुद्द या पक्षाच्या नेत्यांनाही आपल्याला एवढय़ा जागा मिळतील याची खात्री नव्हती. राष्ट्रवादीने गाफील न राहता निवडणूक गांभीर्याने घेतली असती आणि शिवसेनेत ‘खासदार विरुद्ध आमदार’ असा संघर्ष नसता तर काँग्रेसला हे यश मिळाले असते का, या प्रश्नाचे ठाम उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. राजकीय सामर्थ्यांपेक्षा प्राप्त परिस्थितीचा राजकीय फायदा उठवण्यात काँग्रेस यशस्वी झाल्याने या पक्षाला बहुमताच्या समीप जाता आले. पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा महापालिकेची पहिली निवडणूक पार पडली, तेव्हा सुरेश वरपुडकर हे राष्ट्रवादीचे नेते होते. स्थानिक पातळीवर त्यांना पक्षातील अन्य नेत्यांचा असलेला विरोध आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचीही त्यांच्यावर असलेली वक्रदृष्टी यामुळे वरपुडकरांनी विधानसभा निवडणुकीआधी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिली. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षात आल्यानंतर काँग्रेसच्या निष्ठावंतांनी थोडीफार खळखळही केली, पण वरपुडकरांनी नेटाने पक्षात आपली स्वत:ची राजकीय जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांना म्हणावे तसे यश मिळाले नाही, मात्र महापालिका निवडणूक निकालानंतर वरपुडकरांनी आपली राजकीय पत निश्चितपणे वाढवली आहे. अर्थात, काँग्रेस पक्षाला मिळालेले यश हे केवळ काँग्रेसचा दबदबा अथवा प्रभाव म्हणून नव्हे तर निवडणुकीदरम्यान जी परिस्थिती उद्भवली त्या परिस्थितीचा शिताफीने लाभ उठवण्यात वरपुडकरांनी हातोहात फायदा उठवला असेच म्हणता येईल. पाच वष्रे सत्तेत राहिलेल्या राष्ट्रवादीला निवडणुकीत भरीव कामगिरी करता आली नाही. याचे कारण स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची भक्कम पकड उरली नाही हेच आहे. पहिल्या अडीच वर्षांत प्रताप देशमुख यांनी आश्वासक असे वातावरण निर्माण केले. शहरात नागरी सुविधांबाबत महापालिका प्रयत्नशील आहे असेही चित्र होते. वाढीव पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होईल, मुबलक पाणी मिळेल असे वाटले. प्रत्यक्षात पाच वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीने वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे जे आश्वासन दिले ते पूर्ण झाले नाही. देशमुख यांच्यानंतर पुढील अडीच वर्षांत संगीता वडकर या पक्षाच्या महापौर होत्या. त्यांना आपला प्रभाव सिद्ध करता आला नाही. वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसह नागरी सुविधांचा उडालेला बोजवारा, महापालिका प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार असे अनेक मुद्दे विरोधकांकडून चर्चिले जात असताना राष्ट्रवादीने त्याला योग्य ते उत्तर निवडणुकीत दिलेच नाही. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीने काँग्रेसला पूरक भूमिका घेतली काय किंवा विरोधी बाकावर बसायचे ठरवले काय यामुळे फार काही फरक पडेल असे नाही. राष्ट्रवादीची शहरावरील पकड सल झाली हेच या निकालाने सिद्ध केले. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राष्ट्रवादीने व्यूहरचना आखली असती तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. राष्ट्रवादीला शहरात नेताच नाही अशी परिस्थिती निवडणुकीदरम्यान मतदारांनी अनुभवली. राष्ट्रवादीची स्थिती अशी भरकटलेली असताना वरपुडकरांनी या स्थितीचा नेमका फायदा कसा उचलता येईल हे गांभीर्याने पाहिले आणि त्या पद्धतीने आखणी केली. राष्ट्रवादीला गाफील ठेवून वरपुडकर रणनीती आखत होते आणि आम्ही क्रमांक एक आहोत याच भ्रमात राष्ट्रवादीचे सर्व नेते होते. शिवसेनेत सध्या खासदार संजय जाधव व आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्यातील सत्तासंघर्ष जोरात आहे. या पक्षांतर्गत गटबाजीचा फटका निवडणुकीत शिवसेनेच्याच उमेदवारांना बसणार हे उघड होते. शिवसेनेच्या उमेदवारांना पराभूत करण्यासाठी अन्य पक्षांच्या उमेदवारांची गरज नाही. ‘पाडापाडी’चा खेळ चालणार आहे हेही स्पष्ट होते. अखेर त्याप्रमाणेच निकालही आले. एरवी शिवसेनेच्या परंपरागत आणि हुकमी प्रभागातही काँग्रेसने शिरकाव केला तो उगीच नाही. शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख डॉ. विवेक नावंदर यांच्यापासून ते मनपातील विरोधी पक्षनेत्या अंबिका डहाळे यांच्यापर्यंत अनेक शिवसनिक पक्षातल्या अंतर्गत गटबाजीची शिकार ठरले. जर खासदार व आमदार यांनी संयुक्तरीत्या निवडणुकीत आक्रमक प्रचार केला असता तर शिवसेनेच्या जागा २० पर्यंत जाऊन पोहोचल्या असत्या. शिवसेनेतल्या या अंतर्गत दुहीचा लाभ काही ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाला झाला. शहरात मुस्लीम मतदार निर्णायक आहेत. आधीच्या महापालिकेत मुस्लीम नगरसेवकांची संख्या २२ होती. आता ती २७ पर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. मुस्लीम मतदार निर्णायक असताना या मतदारांना आकर्षति करण्यासाठी काँग्रेसने जो प्रयत्न केला तो राष्ट्रवादीने केला नाही. शहरातील मुस्लीम मतदारांवर प्रभाव असलेले स्थानिक मुस्लीम नेते सोबत घेऊन वरपुडकर यांनी मुस्लीम मतदान काँग्रेसकडे वळविण्यात यश मिळविले. काँग्रेसच्या ३१ नगरसेवकांपकी १४ नगरसेवक मुस्लीम आहेत. वरपुडकरांची कसोटी वरपुडकरांनी राजकीयदृष्टय़ा काँग्रेस पक्षात आपली पत सिद्ध केली असली तरीही महापौरपदापर्यंतच्या घडामोडी आणखी नाटय़मय राहणार आहेत. भविष्यातील वरपुडकरांची राजकीय वाटचालही एकहाती अथवा निर्धोक राहील असेही नाही. खुद्द वरपुडकरांनाही पक्षांतर्गत विरोधकांचा सामना करतच महापौरपदाच्या सर्व डावपेचांना हाताळावे लागणार आहे.
