उसाला ‘एफआरपी’प्रमाणे दर मिळण्यासाठी पुणे साखर आयुक्त कार्यालयात आंदोलन केल्यानंतर खासदार राजू शेट्टी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्यावर कारवाई केल्याच्या प्रकरणाचे पडसाद सोमवारी कोल्हापूर जिल्ह्यात उमटले. शिरोळ तालुक्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हेरवाड गावामध्ये रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनामुळे हेरवाड गावातील व्यवहार बंद राहिले. या वेळी साखर कारखाने व शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तासाहून अधिक काळ आंदोलन सुरू होते.
यंदाच्या गळीत हंगामाला सुरुवात होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. अद्याप बहुतांशी कारखान्याने एफआरपीप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दर दिलेला नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारांवर शासनाने कारवाई करावी या मागणीसाठी सोमवारी खा. शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली साखर आयुक्त कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले. संतप्त शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तालयाची मोडतोड केली. या प्रकरणी पोलिसांनी शेट्टी व खोत यांना अटक केली. शेट्टी यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे पडसाद त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या शिरोळ तालुक्यात सोमवारी दुपारी लगेचच उमटले.
हेरवाड गावातील बसस्थानकाजवळ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकत्रे व शेतकरी जमले. त्यांनी रास्ता रोको आंदोलनास सुरुवात केली. एफआरपीप्रमाणे दर देऊ न शकलेल्या साखर कारखानदारांच्या विरोधात तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत हयगय करीत असल्याच्या निषेधार्थ त्यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. शेट्टी व खोत यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. हेरवाडचे अध्यक्ष बाळासाहेब परीट, भुपाल चौगुले, आर.बी.पाटील, बंडू कडोले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात शंभराहून अधिक शेतकरी सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. यामुळे थोडय़ाच वेळात हेरवाड गाव बंद झाले. गावातील सर्व व्यवहार बंद झाले. घटनास्थळी कुरूंदवाड पोलिस ठाण्यातील पोलिसांची कुमक पोहोचली. त्यांनी आंदोलकांना शांत केल्यानंतर तासाभराने आंदोलन मागे घेतले. यानंतर खोळंबलेली वाहतूक सुरळीत झाली.
साखर गोदाम सील करणार – सहकारमंत्री
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुण्यामध्ये आक्रमक आंदोलन करीत साखर कारखान्यांवर सत्वर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. या पाश्र्वभूमीवर सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना एफआरपीप्रमाणे दर न दिलेल्या साखर कारखान्यांवर शासनाने आगोदरपासूनच कारवाई सुरू केली असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, उद्या मंगळवारपासून साखर कारखान्यांच्या अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांना साखर सहसंचालक कार्यालयात बोलावून घेऊन एफआरपीप्रमाणे दर देण्याची नोटीस दिली जाणार आहे. तसेच पुढचे पाऊल म्हणून एफआरपीप्रमाणे दर देऊ न शकलेल्या साखर कारखान्यातील साखर गोदामांना सील ठोकण्यात येणार आहे. शासन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे असून दोषी कारखान्यांवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असा निर्वाळा त्यांनी दिला.