विदर्भातील सहकारी संस्था मोडकळीस येऊन बंद पडण्याचे प्रमाण वाढतच चालले असून सहकार चळवळीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली, पण विदर्भात ही चळवळ फारशी मूळ धरू शकली नाही. विदर्भात केवळ २३ हजार सहकारी संस्था निर्माण झाल्या, त्यापैकी निम्म्या तोटय़ात असल्याचे चित्र आहे. सहकाराच्या माध्यमातून अनेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँकांचे जाळे राज्यभर उभे झाले. राज्यातील काही भागांत त्याचा फायदा झाला, पण विदर्भात सहकार क्षेत्राची भरभराट होऊ शकली नाही. येथील सहकारी कारखाने, सूतगिरण्या बंद पडून ते खासगी कंपन्यांच्या हाती देण्यात आले. शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक थांबवण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भातील सहकारी पणन संस्था आतबट्टय़ाच्या व्यवहारात गुंतत गेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये तोटय़ातील संस्थांची संख्या ३० टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे दिसून आले. शेती उत्पादनाच्या विक्रीची व्यवस्था करून शेतकऱ्यांना उत्पादनाचा चांगला मोबदला मिळण्यास मदत करणे आणि त्याचबरोबर ग्राहकांच्या फायद्यासाठी वाजवी दरात माल उपलब्ध करून देणे ही सहकारी पणन संस्थांची मूळ उद्दिष्टे. राज्य शासन या संस्थांना भागभांडवल व कर्जाच्या स्वरूपात अर्थसाहाय्यदेखील पुरवीत असते; पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या संस्था आर्थिक दुष्टचक्रात सापडल्या आहेत. २००९ मध्ये सुमारे ३० टक्के संस्था तोटय़ात होत्या. ते प्रमाण आता वाढले आहे. बिगरकृषी पतसंस्थांचीही स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. विदर्भातील एकूण बिगरकृषी पतपुरवठा संस्थांपैकी २३ टक्के संस्था तोटय़ात आहेत. कृषिमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांच्या बळकटीकरणाचा दावा सरकारकडून केला जात असला, तरी विदर्भातील कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांना घरघर लागली असून तीनच वर्षांमध्ये या संस्थांचा तोटा तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढला आहे. कापूस पिंजणी व गासडय़ा बांधणाऱ्या तब्बल ६० टक्के संस्था तोटय़ात असून ३८ टक्के सहकारी सूतगिरण्यांमध्ये आतबट्टय़ाचा व्यवहार सुरू आहे. कृषी उत्पादनावरील प्रक्रियेस ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान आहे. सहकाराच्या माध्यमातून कृषिमालावर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळू शकतो आणि ग्रामीण कृषी उद्योगात शोषणरहित वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते, असे मानले जाते. या संस्था ग्रामीण भागातील भांडवल व रोजगाराचा प्रभावी वापर करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला प्राप्त करून देतात. राज्य सरकार अशा सहकारी संस्थांना प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी अर्थसाहाय्यदेखील पुरवते. शेतमाल प्रक्रिया संस्थांमध्ये प्रामुख्याने सहकारी साखर कारखाने, कापूस पिंजणी आणि गासडय़ा बांधणाऱ्या संस्था, सूतगिरण्या, हातमाग व यंत्रमाग संस्था, दुग्ध संस्था व दुग्ध संघ आणि मत्स्य संस्थांचा समावेश होतो. विदर्भात एकच सहकारी साखर कारखाना अस्तित्वात असून बाकी सर्व कारखाने बंद पडले आहेत. उत्पादनक्षम खासगी कारखान्यांची संख्या वाढून ७ झाली आहे. सहकारी साखर कारखाने अडचणीत सापडले, पण सहकारामधील सम्राटांनी चालवायला घेतलेले खासगी कारखाने मात्र फायद्यात आहेत. १अमरावती विभागातील ५० टक्के सहकारी संस्था अवसायनात आहेत. या भागात शासनाचे र्निबध शिथिल करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सहकारी तत्त्वावरील पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यातही उदासीनता दिसून येत आहे. २नागपूर विभागातील अनेक दूध प्रकल्प आवक घटल्याने बंद पडले आहेत. एकटय़ा भंडारा जिल्ह्य़ातील २४५ दुग्ध संकलन संस्था अवसायनात गेल्या आहेत. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांनाही टाळे लागले आहे. ३सर्वाधिक कापूस उत्पादन विदर्भात होत असले, तरी विदर्भात सूतगिरण्यांची संख्या केवळ ३६ आहे आणि यातील बहुतांश सूतगिरण्या आजारी पडल्या आहेत. अशीच स्थिती हातमाग आणि यंत्रमाग संस्थांची आहे. सध्या ४९ टक्के हातमाग आणि ५५ टक्के यंत्रमाग संस्था तोटय़ात आहेत. ४विदर्भातील कापूस पिंजणी आणि गासडय़ा बांधणाऱ्या संस्थांपैकी तोटय़ातील संस्थांची संख्या ही ६० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध संस्थांचीही स्थिती समाधानकारक नाही. ४६ टक्के दुग्ध संस्था आणि ४३ टक्के दूध संघ तोटय़ात आहेत. ५विदर्भातील कापूस पिंजणी आणि गासडय़ा बांधणाऱ्या संस्थांपैकी तोटय़ातील संस्थांची संख्या ही ६० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध संस्थांचीही स्थिती समाधानकारक नाही. ४६ टक्के दुग्ध संस्था आणि ४३ टक्के दूध संघ तोटय़ात आहेत. दूध संस्थांचीही तीच गत नियोजनाअभावी विदर्भातील अनेक भागांत सहकारी दूध संस्था बंद पडत असतानाच या संस्थांच्या तोटय़ाचा आलेखही चढताच असून गेल्या पाच वर्षांमध्ये हा तोटा ४७ टक्क्यांवरून ५१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात ‘पॅकेज’नंतर दररोज ६५ लाख लिटर्स दूध उत्पादन अपेक्षित असताना सध्या फक्त ११ लाख लिटर्स दूध संकलन होत असल्याचे चित्र आहे. पाच वर्षांपूर्वी तोटय़ातील दूध संस्थांचे प्रमाण ४७ टक्के होते, ते आता ५१ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. ३८.१ टक्के दूध संघ तोटय़ात आहेत. विदर्भात दुग्ध व्यवसाय संघटित होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. सहकारी संस्थांचे जाळेदेखील विकसित होऊ शकले नाही. उपलब्ध असलेल्या पशुधनाच्या तुलनेत दूध संकलन कमी होते. सहकारात राजकारण घुसले विदर्भात सहकार क्षेत्राची भरभराटी न होण्यास येथील राजकीय नेतृत्वही तेवढेच दोषी आहे. त्यांनी सहकाराचा स्वत:साठी फायदा करून घेतला. सहकारात राजकारण घुसल्याने गैरव्यवहाराचे प्रकार घडले. ‘एकमेका साह्य़ करू अवघे धरू सुपंथ’ हे सहकारचे ब्रीद. या ब्रीद वाक्याप्रमाणे सरकारचे धोरण असले पाहिजे, पण यात सर्वपक्षीय साहाय्य दिसून आले. सहकार क्षेत्रातही घराणेशाही आली. काही मोजक्याच लोकांचा फायदा झाला. शेवटच्या लाभार्थ्यांला त्याचा लाभ मिळाला नाही. - अरविंद नळकांडे, कृषितज्ज्ञ, अमरावती
