महापालिकेचे आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी २९२ दिवसांच्या सुटीचा ६ लाख २ हजार इतका पगार स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करवून न घेता परस्पर काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, शंभरकर या नऊ महिन्याच्या कालावधीत परभणी येथे आयुक्त होते. तेथून त्यांची बदली जळगाव येथे उपायुक्तपदी झाली होती. याच कार्यकाळातील हा पगार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेचे आयुक्त सुधीर शंभरकर कचरा कंत्राटाचा वाद सुरू असतानाच आयुक्त शंभरकर यांनी २९२ दिवसांच्या परिवर्तित रजा व अर्जित रजेचे ६ लाख २ हजाराचे वेतन स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करवून न घेता उचल केली आहे. विशेष म्हणजे, या काळात ते चंद्रपूर महापालिकेत कार्यरत नव्हते. ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी शंभरकर परभणी महापालिकेचे आयुक्त होते. मात्र, याच काळात त्यांची बदली जळगाव येथे उपायुक्तपदावर झाली. तेथे त्यांनी उपायुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारण्याऐवजी सुटी टाकून घरी बसले. या नंतर त्यांनी चंद्रपूर मनपाच्या आयुक्तपदासाठी बरेच प्रयत्न केले. काँग्रेसचे माजी आमदार व माजी पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून त्यांना चंद्रपूर मनपाचे आयुक्त म्हणून बदली मिळाली. दरम्यानच्या काळात शंभरकर ९ महिने अर्थात, २९२ दिवस सलग सुटीवर होते. या काळातील त्यांचा पगारही तेव्हा मिळाला नव्हता. त्यामुळे या सुटीच्या काळातील पगार मिळावा म्हणून त्यांनी येथे रुजू होताच प्रयत्न सुरू केले. त्यांच्या या प्रयत्नांना नुकतेच यश आले असून एप्रिल महिन्यात ६ लाख २ हजार रुपये, असे नऊ महिन्यांचे वेतन उचलले आहे. महापालिकेतील कुठलाही आर्थिक व्यवहार किंवा बिले काढताना स्थायी समितीची परवानगी घ्यावी लागते. या समितीच्या मंजुरीनंतर आमसभेत विषय ठेवण्यात येतो. तेथे हा विषय मंजूर होताच बिले काढली जातात. मात्र, येथे आयुक्त शंभरकर यांनी स्थायी समितीला पूर्णपणे अंधारात ठेवून नऊ महिन्याच्या वेतनाची ६ लाख २ हजाराची बिले काढल्याने खळबळ उडाली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर स्थायी समितीचे सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. मनपा आयुक्त अशा पद्धतीने मनमानी कारभार करत असतील तर याप्रकरणी वरिष्ठांकडे तक्रार करण्यात येईल, अशीही माहिती स्थायी समिती सभापती संतोष लहामगे यांनी दिली. दरम्यान, या संदर्भात आयुक्त कार्यालयात संपर्क साधला असता ते नव्हते. भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता ते संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर असल्याचा संदेश येत होत, तर मुख्य लेखा अधिकारी संतोष कंदेवार यांना विचारले असता आयुक्तांकडे ५० लाखापर्यंतचे अधिकार आहेत. याच अधिकारातून नियमाप्रमाणेच आयुक्तांचा पगार काढला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ते गैरहजर राहात असल्याची तक्रार मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर कार्यालयात नेहमीच गैरहजर राहात असल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली आहे. त्यांना मनपात एक वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. मात्र, या वर्षभरात बहुतेक ते सुटीवरच होते. सोमवारी दुपारी कार्यालयात यायचे आणि शुक्रवारी निघून जायचे, असा हा त्यांचा दिनक्रम आहे. त्यामुळे विकास कामांना खीळ बसली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई, नागपूर व पुणे येथे बैठका असल्याचे सांगून सातत्याने गैरहजर राहतात, अशीही नगरसेवकांची तक्रार आहे.
