रायगड जिल्ह्यात आदिवासींसाठी असलेल्या कन्यादान योजनेत मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी कार्यकर्त्यांनीच माहितीच्या अधिकारात हा भ्रष्टाचार उघड केला आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्याने आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध योजना राबवते. कन्यादान योजना त्यापकीच एक. यात आदिवासी जोडप्याला विवाहासाठी १० हजार रुपये दिले जातात, परंतु रायगड जिल्ह्यात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांची एकदा नव्हे तर दोनदा लग्ने लावून देण्याचा सपाटा आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यालयाने लावला आहे. रायगड जिल्हा आदिवासी कातकरी समाज संघटनेचे अध्यक्ष भगवान नाईक व अलिबाग तालुकाध्यक्ष दत्ता नाईक यांनी हा भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दाद दिली नाही.अखेर त्यांनी माहितीच्या अधिकारात या विभागाकडे मागील काही वर्षांतील कन्यादान योजनेच्या लाभार्थीची माहिती मागवली. त्यात भयाण वास्तव समोर आले. अलिबाग तालुक्यातील किहीम येथील आदिवासी वाडीवरील ६२ जोडप्यांची एकाच दिवशी लग्ने लावण्याचा पराक्रम या विभागाने केला आहे. यातील २८ जोडप्यांची पुन्हा लग्ने लावण्यात आली असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. पुन्हा पसे मिळतात म्हणून गोरगरीब आदिवासी यासाठी तयार होतात. परंतु त्यांच्या नावावर अधिकारी आपले उखळ पांढरे करून घेत असल्याचा आरोप आता केला जाऊ लागला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे १० हजारांपकी अर्धीच रक्कम आदिवासींच्या हातात पडत असल्याचाही दावा या संघटनांनी केला आहे. या योजनेचा आधार घेत एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेला हाताशी धरून जिल्ह्यात मागील काही वर्षांपासून सामूहिक विवाह लावले जात आहेत. यातूनच असे एकदा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांची पुन्हा पुन्हा लग्ने लावली जाणे तसेच जोडपी बोहल्यावर उभी न राहताच कागदोपत्री लग्नाचे सोपस्कार करणे यासारखे प्रकार घडत असल्याचे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांकडून केला जात आहे. अलिबाग तालुक्यातील किहीम येथील आदिवासी वाडीवरील ६२ जोडप्यांची एकाच दिवशी लग्न लावण्याचा पराक्रम या विभागाने केला आहे. या संदर्भात आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी हनुमंत भोसले यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. मात्र त्यांची भेट होऊ शकलेली नाही. आदिवासी संघटनांनी राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांना निवेदन देऊन दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
