आदिवासींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहत आणण्याबरोबरच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून दरवर्षी खर्ची पडणारे हजारो कोटी नेमके मुरतात तरी कोठे, याचा शोध घेण्याचा प्रथमच निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी गेल्या काही वर्षांत आदिवसींशी संबधित योजनांवर झालेला खर्च आणि या योजनांची उपयुक्तता आणि खर्चाचे फलित याचे मूल्यमापन (ऑडिट) करण्यात येणार आहे.राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ९.४ टक्के निधी आदिवासींच्या कल्याणासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. आदिवासींच्या सर्वागीण विकासासाठी विविध प्रकारच्या ७१ योजनांपोटी दरवर्षी साधारणत: ४ हजार ८०० कोटी रूपये निधी उपलब्ध केला जातो.तरीही राज्यातील आदिवासींच्या जीवनमानात फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे या योजना आणि त्यावर खर्च होणारे हजारो कोटी रुपयांचे नेमके काय होते याचेच मूल्यमापन करून आदिवासी कल्याणाच्या धोरणात आमुलाग्र बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.माजी उपलोकायुक्त सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती आदिवासींशी संबंधित योजनांवर दरवर्षी खर्च होणारा कोटय़वधी रूपयांचा निधी नेमका कोठे जातो, या योजना खरोखरच आदिवासींपर्यंत पोहोचतात का, याची तापसणी करणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. आदिवासींच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचेही सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ‘यशदा’च्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आदीवासींबाबतचे धोरण आणि योजना तयार करण्यात येणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
