कापसाचे पीक शेतकऱ्यांसाठी ‘पांढरे सोने’च ठरले. दहा वर्षांत कापसाची लागवड दीड लाखावरून थेट सव्वाचार लाख हेक्टरवर पोहोचली. दरवर्षी जवळपास ३५ लाख क्विंटलपेक्षा जास्त उत्पादन होत असल्याने जििनगबरोबर तेल मिलचा व्यवसायही वाढला. महिन्याला शेकडो कोटींची उलाढाल होणाऱ्या या उद्योगाने अनेकांना रोजगार देत, ग्रामीण भागात महिलांच्या हातात पसा खेळवला. मात्र, सरकारचे धोरण आणि अपुऱ्या पावसामुळे गेल्या ३ वर्षांपासून अडचणीत सापडलेला कापूस उद्योग यंदा पूर्ण मोडकळीस आला. परिणामी शेतकऱ्यांचे अर्थकारणही साफ कोलमडून पडले आहे. बीड जिल्हा प्रामुख्याने अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येतो. जिल्ह्य़ात दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला. खरिपातील सहा लाख हेक्टरवर ज्वारी, बाजरी व कडधान्याची पिके घेतली जातात. कापूस दिव्याच्या वातीपुरता म्हणून जेमतेम ५० हजार हेक्टरवरच घेतला जात असे. मात्र, १५ वर्षांपूर्वी खुल्या बाजारात कापसाला चांगला भाव मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांचा कापूस लागवडीकडे ओढा वाढला. जिल्ह्यात पिकणारा कापसाचा धागा लांब असल्यामुळे बाजारात मागणी वाढली आणि ३-४ हजार रुपये क्विंटल भाव मिळू लागल्याने कापूस पांढरे सोने ठरले. पूर्वी एक किलो कापसाबरोबर एक तोळा सोने बाजारात मिळत असल्याचे सांगितले जाते. कापूस लागवडीचे क्षेत्र वाढल्यामुळे ग्रामीण भागात महिलांना कापूस वेचणीचा मोठा रोजगार उपलब्ध झाला. परिणामी कापूस वेचणीतून महिलांच्या हातामध्ये पसा खेळला गेला. इतर पिकांच्या तुलनेत कापसाच्या उत्पादनातून चांगला पसा हातात पडल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली. मागील १५ वर्षांत ग्रामीण भागात घरांच्या बदललेल्या रुपात कापसाच्या पिकाचा मोठा वाटा मानला जातो. कापसाचे उत्पादन वाढल्याने सरकारी व खासगी जििनगचा उद्योग वाढला. बाजार समित्यांना कापसाच्या व्यापारातून मोठी कमाईच सुरू झाली. गेवराई, माजलगाव परिसरात परराज्यातील उद्योजकांनी जििनग टाकून धागे निर्माण करण्याचा उद्योग वाढवला. कापसाच्या सरकीतून तेल काढण्याच्या मिलचा उद्योग मोठय़ा प्रमाणात वाढला. बीड औद्योगिक वसाहतीत तेल काढणाऱ्या मिलची बाजारपेठच तयार झाली. मिलमधून पेंडीचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाले. साहजिकच कापूस उद्योग भरभराटीस आला. शेतकऱ्यालाही कोरडवाहू क्षेत्रावर एकरी १२ ते १५, तर बागायती क्षेत्रावर २० ते २५ क्विंटल कापसाचे उत्पादन मिळू लागल्याने मोठय़ा प्रमाणात पसा हाती खेळू लागला. सरकारने क्विंटलला ६ हजार हमीभावाने कापूस खरेदी केला. त्यावेळी बाजारात ८ हजार रुपये क्विंटल भाव मिळत होता. परिणामी ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था सक्षम होत असतानाच सरकारी बाबूंनी यात खोडा घालत कापूस एकाधिकार योजना आणली. मागील काही वर्षांत या योजनेचे दुष्परिणाम पुढे आल्यानंतर पुन्हा कापूस खरेदी खुली करण्यात आली. जिल्ह्यात कापसाच्या पिकातून व उद्योगातून दरवर्षी शेकडो कोटींची उलाढाल होत असल्याने कापूस शेतकऱ्यांपासून कामगारांसह व्यापाऱ्यांपर्यंत सोनेच ठरले. मात्र, सरकारचे धोरण व पावसाचा लहरीपणा यामुळे मागील ३ वर्षांपासून कापूस उत्पादनावर परिणाम दिसू लागला आहे. या वर्षी ४ लाख १९ हजार २०० हेक्टरवर लागवड झाली, तरी पावसाअभावी अनेक ठिकाणी बियाणे उगवलेच नाही तर उत्पादन प्रतिएकर १ ते ४ क्विंटलपर्यंत कमी झाले. परिणामी शेतकऱ्यांना केलेला खर्चही परत मिळणार नाही. त्यात सरकारने ४ हजार ५० रुपये हमीभाव जाहीर केला असला, तरी खासगी जििनगधारकांकडून तीन ते साडेतीन हजार रुपये क्विंटलनेच खरेदी होत आहे.डिसेंबरअखेर २८ जििनगवरून केवळ आठ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा निम्म्याच जििनगधारकांनी परवाने मागितले. गेवराई चार खासगी जििनग विक्रीलाही निघाल्या आहेत. परराज्यातून आलेल्या जििनग व्यावसायिकही कापसाची आवक नसल्याने अडचणीत सापडले आहेत. ग्रामीण भागात कापसाचे पीक नसल्यामुळे नगदी पसाच फिरत नसल्याने कामगार, शेतमजूरही हवालदिल आहेत. एकूणच पावसाअभावी उत्पादन घटल्याने कापूस उद्योगच मोडकळीस आला आहे.
