शेतकऱ्यांनी कष्टानी पिकवलेल्या शेतीमालाला दर देण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या शिफारशीला केंद्र शासनाकडून वर्षांनुवष्रे वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या आहेत. केंद्र शासनाकडून किमान आधारभूत किंमत या सदराखाली आधारभूत वाटावी अशी किंमत जाहीर होणे अपेक्षित असताना शेतीमालाला कवडीमोल किंमत मिळाल्याने शेती व्यवहार आतबट्टय़ाचा बनत चालला आहे. आघाडी शासनाच्या काळात शेतकऱ्याची परवड केली गेली असताना नव्या सत्ताधाऱ्यांकडूनही उपेक्षा केली जात असून आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असल्याबद्दल शेतकरी वर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारात योग्य भाव मिळत नसल्याची तक्रार जुनीच आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला असता किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतीभावाला न्याय देणारी नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला कोणती किंमत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडून अभ्यासपूर्ण पाहणी करून केंद्र शासनाला शिफारस केली जाते. पण केंद्र शासन मात्र आधारभूत किंमत जाहीर करताना शिफारस केलेल्या किमतीची बोळवण करित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सन २००७-८ मध्ये भातासाठी राज्य शासनाने शिफारस केलेली किंमत ९५१ रुपये असताना केंद्राची आधारभूत किंमत मात्र ६४५ होती. त्याच्या पुढच्या वर्षी राज्य १०४२, केंद्र ८५० तर सन २०१३-१४ मध्ये राज्य २६०९ तर केंद्र १३१० रुपये असा अल्पदर मिळाला. ज्वारी, बाजरी, डाळी, तेलबिया, कापूस, गहू, हरभरा अशा १७ पिकांबाबत हाच अनुभव गेल्या अनेक वर्षांत आला असल्याने शेतकरी नुकसानीत जात आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपाने किमान आधारभूत किमतीमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. ही किंमत मिळावी यासाठी सतनामसिंग भस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला असता एप्रिलमध्ये केंद्र शासनाने अशी रक्कम देण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. यामुळे नवे शासनही जुन्या आघाडी शासनाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या नावाने केवळ गळाच काढीत असल्याबद्दल शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. उसाची आधारभूत किंमत चढी सतरा प्रकारचे धान्य, डाळी यांची आधारभूत किंमत नगण्य असताना उसासाठी मात्र शिफारस केलेल्या किमतीपेक्षा आधारभूत किंमत चढी मिळत असल्याचे आलेख दर्शवितो. या मागचे इंगित असे की, उसाला टनामागे केंद्र व राज्य शासनाला 4 हजार रुपयांचा विविध प्रकारचा कर मिळतो. पण शेतकऱ्याला मात्र यंदा टनामागे १हजार ५०० रुपयेच मिळालेले आहेत.
