‘आम्ही जंगलचे राजे, आम्ही वनवासी’ असे जंगलावरील प्रेम व्यक्त करणाऱ्या आदिवासींची चूल गॅस सिलिंडरवर पेटण्यास सुरुवात झाल्यानंतर इंधनासाठी होणारी वृक्षतोड बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली असली, तरी अजूनही या योजनेला परिपूर्णता आलेली नाही. राज्यात १३ हजार ११७ जंगलालगतच्या गावांमध्ये गॅस सिलिंडर पुरवण्याचे लक्ष्य असताना २०१३-१४ या वर्षांत १ हजार ६६२ गावांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध झाली आहे. वृक्षतोडीमुळे नैसर्गिक संपत्तीची अपरिमित हानी होत असल्याने वन विभागाने जंगलातील वृक्षांची स्थानिकाकडून सरपणासाठी कत्तल केली जाऊ नये म्हणून एलपीजी सिलिंडर पुरवण्याचा निर्णय घेतला. जंगलालगतच्या गावांमध्ये गॅस सिलिंडर उपलब्ध झाल्यास दररोज सरपणासाठी होणारी लाकूडतोड थांबेल, अशी या विभागाची धारणा होती. अनेक भागात या उपक्रमाचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. मानवी वस्त्यांचा जंगलावर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी गावकऱ्यांना एलपीजी सिलिंडर, बायोगॅस संयंत्र आणि सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा करण्याची धडपड वन विभागाने चालवली आहे.जंगलांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत वन संरक्षण समित्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या समित्यांमध्ये ग्राम पंचायतींचे काही सदस्य आणि गावकऱ्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असल्याने स्थानिक पातळीवर जंगल संरक्षण अधिक चांगल्या पद्धतीने होत असून अवैध वृक्षतोडीचे प्रमाण कमी करण्यात यश आल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे. सरपणा ऐवजी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध झाल्याने वृक्षतोडीचे प्रमाण काही अंशी कमी होण्यास हातभार लागला आहे. जंगल संरक्षणासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांमार्फत लोकसहभाग वाढवला जात आहे. वन व्यवस्थापनात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या समित्यांना जंगलापासून लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.या उपक्रमांतर्गत राज्यात चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील सर्वाधिक २०८ गावांमध्ये गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले आहेत. त्याखालोखाल गडचिरोली जिल्ह्य़ात १८२ गावांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अमरावती, यवतमाळ, नाशिक, पुणे, अहमदनगर या जिल्ह्य़ांमध्येदेखील गॅस सिलिंडरचा वापर करणाऱ्या गावकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. गावकऱ्यांचा या उपक्रमाला प्रतिसाद मिळत असतानाच तृटी देखील समोर येऊ लागल्या आहेत. गॅस सिलिंडर संपल्यानंतर रिफिल करण्यासाठी गावकऱ्यांना घ्यावे लागणारे हेलपाटे हा या उपक्रमाच्या मार्गातील मोठा अडसर ठरला आहे. गावकऱ्यांना सिलिंडर रिफिल करण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा परिसरातील गॅस एजन्सी उपलब्ध असलेल्या गावांमध्ये जावे लागते. गॅस एजन्सीचे संचालक रिकामे सिलिंडर तर ठेवून घेतात, पण रिफिल करून देत नाहीत, त्यासाठी गावकऱ्यांना येरझारा माराव्या लागतात. त्यामुळे या योजनेच्या हेतूलाच धक्का पोहचत आहे. गॅस सिलिंडर लगेच उपलब्ध होत नसल्याने गावकऱ्यांना अन्य पर्याय शोधावे लागतात.गॅस सिलिंडर उपलब्ध व्हावेत - किशोर रिठेवृक्षतोड थांबवण्यासाठी जंगलालगतच्या गावांमध्ये एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याची वनविभागाची योजना अत्यंत चांगली आहे, पण गावकऱ्यांना वेळेत सिलिंडर उपलब्ध होत नाही, ही समस्या आहे. संबंधित एजन्सीकडे अतिरिक्त रिफिल केलेले सिलिंडर उपलब्ध करून दिल्यास गावकऱ्यांना हेलपाटे घ्यावे लागणार नाहीत, असे मत राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
