25 September 2016

News Flash

वीजटंचाईला तोंड देणाऱ्या महाराष्ट्रात पवन ऊर्जेच्या सवलती-दरांवरून वाद

कोळसा, वायू आणि पाणीटंचाईला तोंड देत असलेल्या ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राला नवीन पर्यायांसाठी केंद्र आणि

विक्रम हरकरे, नागपूर | February 16, 2013 5:33 AM

कोळसा, वायू आणि पाणीटंचाईला तोंड देत असलेल्या ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राला नवीन पर्यायांसाठी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत असतानाच पवन ऊर्जा प्रकल्पांना दिल्या जात असलेल्या सवलती आणि दरांबद्दल महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने जोरदार आक्षेप नोंदविल्याने आधीच वीजटंचाईला तोंड देत असलेल्या महाराष्ट्रात वादाची नवी ठिणगी पडली आहे.
राज्यात वीज निर्मितीत मोठी घट झाली असून यात उन्हाळा जवळ येईपर्यंत अधिक भर पडणार आहे. पाणीटंचाईमुळे परळी येथील दोन संच बंद झाले आहेत. पारस येथील एक संच दुरुस्तीसाठी बंद होता. भुसावळ येथे कोळशाचे नियोजन नसल्याने येथे स्थापित क्षमतेपेक्षा कमी विजेची निर्मिती होत आहे. पाणी, गॅस व नियोजनाच्या टंचाईमुळे राज्य वीज भारनियमन येत्या काळात वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पारंपरिक आणि अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांची खरेदी आणि वितरण यावरून पवन ऊर्जा आणि महावितरणममध्ये धुमसत असलेल्या आगीची झळ उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये जाणवू लागेल. नियामक आयोगाकडून वीज वितरण करणाऱ्या यंत्रणांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती आणि वीज दरातील तफावत यामुळे हा वाद उद्भवला आहे. विद्युत नियामक मंडळाच्या मुंबईतील कफ परेड कार्यालयात झालेल्या सुनावणीत महावितरणने पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या वीज दरांना ‘लक्ष्य’ केले.
राज्यात विजेचे ३५ प्रकल्प असून कोळसा आणि पाणीटंचाई आता गंभीर वळणावर आली आहे. सर्वच ऊर्जा निर्मिती केंद्रांचे काम अक्षरश: खेचून नेले जात आहे. त्यामुळे पवन ऊर्जा हा महाराष्ट्रात एक पर्याय होऊ शकतो का, याचीही चाचपणी केली जात आहे. पवन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात भारत सध्या पाचव्या क्रमांकावर असून ३१ मार्च २०१२ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार भारतीय पवन ऊर्जा क्षेत्राने १७,३६५.०३ मेगाव्ॉट क्षमता प्रस्थापित केली आहे. पारंपरिक ऊर्जास्रोतांव्यतिरिक्त अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांना प्रोत्साहन देणे महावितरणला बंधनकारक असले तरी या प्रोत्साहनात येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींमुळे महावितरणला आर्थिक फटका बसू लागला आहे. याचे पडसाद नियामक आयोगाच्या बैठकीत उमटले.
भारतातील राज्यांमध्ये पवन ऊर्जेसाठी एकच दर लावला जात असला तरी महाराष्ट्रात विंड झोनप्रमाणे चार वेगवेगळे दर लावले जात असल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर महावितरणच्या वीज खरेदीच्या सरासरी ५ रुपये ८० पैसे प्रती युनिट दरापेक्षा पवन ऊर्जा प्रकल्पांपासून खरेदी केल्या जाणाऱ्या ऊर्जेचा दर अडीच रुपये जादा द्यावा लागत आहे. महावितरणचा सध्याचा वीज खरेदीचा सरासरी दर ३ रुपये ३० पैसे आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील विजेचे दर प्रचंड महागडे आहेत. पवन ऊर्जा क्षेत्र महाराष्ट्रात जून ते सप्टेंबर या काळात सक्रिय असते कारण या मोसमातील वाऱ्यांचा वेग अधिक असतो व वीज निर्मिती जास्त होऊ शकते. पवनचक्क्यांमुळे ढग दूर पळतात आणि पाऊस पडत नाही, असा अनेक भागातील शेतकऱ्यांचा आक्षेप असल्याने पवनचक्की उभारण्यात मोठय़ा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. राज्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांमधील ७० टक्के वीज पावसाळ्याच्या काळातच उपलब्ध होते. परंतु, विरोधाभास म्हणजे पावसाळ्यात महावितरणची विजेची मागणी सुमारे अडीच ते तीन हजाराने घटते. काही संच बंद करावे लागतात. या काळात केंद्रीय कोटय़ातून प्रति युनिट १ ते दीड रुपया दराने वीज उपलब्ध असते. नेमकी महावितरणला गरज नसल्याच्या काळात पवन ऊर्जेची वीज उपलब्ध असते. परिणामी बाजारात १ ते दीड रुपया युनिट दराने विजेची उपलब्धता असताना महावितरणला मात्र ५ रुपये ८० पैसे दराने खरेदीची वेळ येते. यामुळे ग्राहकांनाही भरुदड बसत आहे, असा आक्षेप महावितरणने नोंदविला आहे.
जगभरात समुद्रातून पवन ऊर्जेच्या पर्यायासाठी प्रयत्न
समुद्रात सूर्याच्या अतिरिक्त उष्णतेमुळे हवा जोराने वाहते. पृथ्वीवरील वातावरणापेक्षा समुद्रात उष्ण हवेचे झोत अधिक प्रमाणात जाणवतात. याचा यंत्राद्वारे वापर करून त्यापासून विद्युत निर्माण करण्यासाठी आता जगभरात जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. इंडियन विंड टर्बाईन मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन आणि ग्लोबल विंड एनर्जी काऊंसिल यांचे यासाठी संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत. चेन्नईत सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट (एसआरआरए) सुविधा ‘सी-वेट’ ५४ केंद्रांवर बसविली जात असून हवेची तसेच सौर ऊर्जेची तीव्रता मोजण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. भारतातील ६० केंद्रांवर ही सुविधा बसविण्याची योजना आहे. पवन ऊर्जा उद्योग क्षेत्रातून ३ हजार मेगाव्ॉट ऊर्जेची भर टाकण्याचे लक्ष्य भारत सरकारने निर्धारित केले आहे. ऊर्जा आधारित सुविधा देण्यात आल्या तर पवन ऊर्जा क्षेत्रातून मोठय़ा प्रमाणावर वीज निर्मिती केली जाऊ शकते, याच आशेने पवन ऊर्जा प्रकल्पांना सुविधा देण्याचे सरकारी प्रयत्न आहेत.

First Published on February 16, 2013 5:33 am

Web Title: debate on concessional rate to wind power