'दिल्ली-मुंबई' कॉरिडोर प्रथमच बजेटच्या रडारवर

औरंगाबादच्या औद्योगिक क्षेत्राला गती देणाऱ्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरची अधिकृत घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली. त्याचे औरंगाबादच्या औद्योगिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी स्वागत केले. दरम्यान, आतापर्यंत दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरसाठी २६० हेक्टर जमीन सरकारने संपादित केली असून, करमाड येथील ५५० हेक्टर जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात आहे. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील या प्रकल्पासाठी नव्याने २३०० हेक्टर जमीन संपादनाचे जाहीर प्रकटीकरण काढले असून, मोठय़ा प्रमाणात भूसंपादन करण्यास प्राधान्य राहील, असे जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांनी या संदर्भात सांगितले.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी पैठण तालुक्यातील बिडकीन येथील सरकारी १२.५४ हेक्टर, तर खासगी १ हजार ४६८ हेक्टर भूसंपादन केले जाणार आहे. नीलजगाव येथे ५९.२३, बंगलातांडा २९६.६३, बन्नीतांडा १८६.३६९, नांदलगाव येथे ३४०.३१ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. सात गावांमधून जमिनीचे संपादन होणार असून दुसऱ्या टप्प्यातील ५ गावे, तर तिसऱ्या टप्प्यांतील १८ गावांमध्ये भूसंपादन होणार आहे.
शेंद्रा-बिडकीन परिसरातील ६ हजार ९०४.२६ हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार आहे. औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी होणाऱ्या दळणवळणाच्या सुविधा लक्षात घेता औरंगाबाद जिल्हा या प्रकल्पामुळे देशातील महत्त्वाचे उद्योग केंद्र बनू शकेल. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनींचे संपादन करताना नेहमीचा भूसंपादन कायदा न पाळता वाटाघाटीने शेतकऱ्यांना अधिक रक्कम देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बिडकीन भागातील काही शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास विरोध केला होता. नेत्यांच्या जमिनी वगळून भूसंपादन होत आहे, असा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनी सरसकट सर्वाची जमीन संपादित केली जाईल, असे सांगितले. शेतकऱ्यांना विकसित केलेल्या जमिनीचा १५ टक्के हिस्सा दिला जाणार असल्याने शेतकरी या प्रकल्पास जमीन द्यायला तयार होतील, असा विश्वास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पामध्ये दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरसाठी तरतूद उपलब्ध झाल्याने औरंगाबादमधील उद्योजकांनी त्याचे स्वागत केले. चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष सुनील रायठठ्ठा म्हणाले, की एकंदर अर्थसंकल्प पाहता तसे फार सकारात्मक वातावरण होईल, असे नाही. मात्र, औरंगाबादसाठी निश्चितच चांगला निर्णय झाला आहे.