तृप्ती माळवी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने माळवी यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्याची मागणी शुक्रवारी सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेदरम्यान केली. ‘कॅव्हेट’ दाखल करण्यामध्ये कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही असा दम सदस्यांनी प्रशासनाला दिला. लाच प्रकरणी तृप्ती माळवी यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे दोन सदस्य ठराव पाठविण्यात आले होते. यावर १० जून रोजी नगरविकास मंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. माळवी यांचे महापौर व नगरसेवक पद रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्याच्या नगरविकास खात्याने घेतला होता. याबाबतचे आदेश आयुक्त पी. शिवशंकर यांना प्राप्त झाले होते. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने महापौरांना देण्यात आलेल्या सोयी सुविधा काढून घेण्यास प्रशासनाने प्रारंभ केला होता. नगरविकास खात्याने हा निर्णय राजकीय आकसातून व एकतर्फी घेण्यात आला आहे. न्यायालयात अद्याप दोषारोप पत्र दाखल नाही तसेच माझ्या विरुद्धचा गुन्हा अद्याप सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे ज्या कलमाअंतर्गत माझ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची प्रतिक्रिया माळवी यांनी दिली होती. यानुसार माळवी समर्थकांकडून निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया शुक्रवारी सुरू करण्यात आली होती. शुक्रवारी गटनेते राजेश लाटकर, शारंगधर देशमुख, यांच्यासह नगरसेवक भूपाल शेटे, प्रा. जयंत पाटील यांनी माळवी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वी प्रशासनाने त्यांच्या विरोधात कॅव्हेट दाखल करण्यासाठी काय भूमिका घेतली याचा खुलासा करण्याची मागणी केली. यावर खुलासा करताना उमेश रणदिवे यांनी अ‍ॅड. अडगुळे यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबत प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे सांगितले. केवळ वकील व प्रक्रिया सुरू करून चालणार नाही. याप्रकरणी जर गफलत झाली तर यास सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहील असा दम सभागृहाने प्रशासनाला भरला. शहरातील हॉस्पिटल व नìसग होममध्ये आगप्रतिबंधक योजना व त्याबाबतच्या नगरविकास खात्याकडील परवानग्यांमध्ये डॉक्टरांची मोठय़ा प्रमाणात लूट चालली आहे. पसे खाणे, लूट करण्याचे काम फायर व नगरविकास खात्याकडून सुरू असल्याचा गंभीर आरोप आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी केला. तसेच महापालिकेच्या इमारतींचे फायर ऑडीट केले आहे काय, असा सवालही सदस्यांनी सभेत उपस्थित केला. यासह अन्य प्रश्नांवरून सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगरसेवक सचिन खेडकर होते.
