उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराचा आदर्श घेऊन जिल्हास्तरावर सत्ताधारी पक्षाचे पुढारी ५०-६० कोटींचा भ्रष्टाचार करीत आहेत. जि. प. ही सत्ताधाऱ्यांसाठी कुरण झाली आहे. येत्या १५ दिवसांत गरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई न केल्यास केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाकडून स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी आपण करणार आहोत, असे आमदार पंकजा पालवे यांनी सांगितले. जि. प.तील विकासनिधीत बनावट मंजुऱ्या घेऊन झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, या मागणीसाठी जि. प. सदस्य दशरथ वनवे व युवा मोर्चाचे अध्यक्ष संतोष हंगे यांनी ४ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. शुक्रवारी भाजयुमोच्या प्रदेशाध्यक्षा आमदार पंकजा मुंडे यांनी उपोषणार्थीची भेट घेऊन उपोषण सोडवले. त्यानंतर पत्रकार बैठकीत बोलताना त्या म्हणाल्या की, जि. प.च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रश्न सोडवले जातात. विविध योजनांच्या माध्यमातून जि. प.ला विकासनिधी दिला जातो. मात्र, सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून या निधीचा मोठय़ा प्रमाणात गरव्यवहार केला. या बाबत भाजप सदस्यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करूनही दाद दिली नाही. अखेर ४ दिवसांच्या उपोषणानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा सदस्यीय समिती नेमली. येत्या १५ दिवसांत समितीने अहवाल सादर करून दोषींवर कारवाई अपेक्षित आहे. चौकशी समितीत पारदर्शकता राहावी, या साठी भाजपने सुचवलेल्या दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश समितीत केला आहे. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहायक अभियंता सय्यद रफियोद्दीन व स्थानिक लेखा परीक्षक सहायक संचालक एस. डी. धन्वे यांचा समावेश आहे. ‘अध्यक्ष नव्हे, प्रवृत्ती बदलावी’जि. प.तील भ्रष्टाचाराबाबत पत्रकार बैठकीत बोलताना आमदार पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, सत्तांतर करून किंवा अध्यक्ष बदलून भ्रष्टाचार थांबत नाही. भ्रष्टाचार ही प्रवृत्ती आहे, ती बदलणे महत्त्वाचे आहे. जि. प. संख्याबळात भाजपकडे बहुमत असल्यामुळे सत्तांतर होणारच, असा दावाही त्यांनी केला.
