शेतकऱ्यांसह व्यापारी व युवा वर्ग संकटात-पृथ्वीराज चव्हाण क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व इतर डिजीटल पेमेंट करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात नोटबंदीचे कारस्थान रचल्याचा घणाघात आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला. नोटबंदी व जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली असून, शेतकऱ्यांसह व्यापारी व युवा वर्ग संकटात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. निवडणुकीपूर्वी मोदींनी ‘अच्छे दिन’ आणू म्हणत, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, हमीभाव देऊ आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करू अशी घोषणा केली होती. नंतर मात्र ठेंगा दाखवला. कर्जमाफीच्या बाबतीत तर मुख्यमंत्र्यांची सतत नकारघंटा होती. अखेर काँग्रेस व इतरांच्या आंदोलनाच्या दबावामुळे व दिल्लीच्या आदेशानुसार कर्जमाफी करावी लागली. मात्र, ती कर्जमाफीही फसवी असून, अर्ज भरण्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या छळवणूक केली. कर्जमाफी जाहीर करतांना ८९ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, असे जाहीर केले असतांना आता ५८ ते ५९ लाख शेतकऱ्यांचेच अर्ज कसे आले? असा प्रश्न उपस्थित करून याची चौकशी करून फसवे आकडे देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. कर्जमाफीसाठी ३४ हजार कोटींची तरतूद केली असल्याने आता दीड लाखांची मर्यादा वाढवून इतर शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ द्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तूर खरेदीचाही गलथान कारभार झाला असून कृषी सांख्यिकी विभागाकडून सातत्याने तूर उत्पादनाचे चुकीचे आकडे देण्यात आले. या चुकीच्या आकडय़ातून सट्टाबाजार चालवून आयात-निर्यात धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा घात केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. गडकरींवर निशाणा साधताना ते म्हणाले, ‘त्यांच्याबद्दल काय बोलावे, ते बोलतात काय आणि करतात काय?’ यावेळी माजी मंत्री अजहर हुसेन, माजी आमदार नातीकोद्दीन खतीब, माजी आमदार लक्ष्मणराव तायडे, महानगराध्यक्ष बबनराव चौधरी, प्रदेश महासचिव मदन भरगड, लोकसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष महेश गणगणे, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेता साजीद खान पठाण, डॉ. सुभाष कोरपे, हेमंत देशमुख, राजेश पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांकडून भ्रष्टमंत्री, अधिकाऱ्यांची पाठराखण भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले मंत्री प्रकाश मेहता, सुभाष देसाई, आयएएस अधिकारी मोपलवार यांची मुख्यमंत्री पाठराखण करीत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. मोपलवार प्रकरणात तर भाजपच्याच आमदारांनी पुरावे दिले. भ्रष्ट मंत्री व अधिकाऱ्यांना हटवून त्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे मुख्यमंत्र्यांचे पक्षातंर्गत प्रतिस्पर्धी असल्याने त्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी करीत त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याचा टोलाही लगावला.
