कृषिमालाचे धनादेशही लवकर वटत नसल्याची तक्रार निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला ३९ दिवस उलटत असूनही चलन पुरवठा होत नसल्याने ग्रामीण भागातील जनतेला आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यातच रिझव्‍‌र्ह बँकेने जिल्हा बँक आणि पतसंस्थांवर र्निबध घातल्याने या संस्थांमधील खातेदारांची अडचण झाली आहे. कृषिमालाचे बँकेत जमा केलेले धनादेश अनेक दिवस वटत नसल्याने शेतकरी त्रस्तावले आहेत. चलन पुरवठा होत नसल्याने स्थानिक बाजारपेठेतील व्यवहार थंडावले आहेत. नोट बंदीच्या निर्णयानंतर नागरिकांनी चलनातुन बाद झालेल्या पाचशे व हजारच्या नोटा राष्ट्रीयकृत बँकासह जिल्हा बँक व सहकारी बँकामध्ये जमा केल्या. मात्र दिड महिन्यांचा कालावधी लोटूनही आवश्यक तितके पैसे मिळत नाही. शहरातील लहान-मोठय़ा व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिकांना स्थानिक पतसंस्थांचा मोठा आधार असतो. रिजव्‍‌र्ह बँकेने राज्यातील जिल्हा बँका व पतसंस्थांवर बंधने घातल्यामुळे ग्रामिण भागातील पतसंस्था व जिल्हा बँकेसह सहकारी बँकांच्या खातेदार नाहक भरडले गेले आहेत. बाद झालेल्या नोटांच्या बदल्यात राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पुरेशा प्रमाणात नोटा उपलब्ध होत नसल्यामुळे खात्यात पैसे असूनही काढता येत नाही. या परिस्थितीत देवळा शहरात कार्यरत १० पतसंस्थांच्या माध्यमातून त्यांच्याकडील दैनंदिन अल्पबचतीद्वारे जमा होणाऱ्या पैशांचा आधार मिळतो. सर्वसामान्य बचत खातेदारांसह व्यावसायिकांना होत आहे. चलन तुटवडय़ामुळे कृषिमाल विक्रीचे व्यवहार धनादेशाद्वारे सुरू झाले. कांदा, मक्यासह इतरही कृषिमालाचे पैसे व्यापारी धनादेशाने देतात. परंतु, शेतकऱ्यांना ते धनादेश जिल्हा बँकेत जमा करता येत नाही. संबंधितांना राष्ट्रीयकृत बँकांमधील आपल्या खात्यावर, खाते नसल्यास ते नव्याने उघडून जमा करावे लागत आहे. या राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये मनुष्यबळ कमी आहे. त्यातच अचानक कामाचा ताण वाढल्याने जमा झालेले धनादेश १५ दिवस वटविण्यासाठी जात नसल्याच्या तक्रारी होत आहे. त्यामुळे धनादेश जमा करूनही लवकर रोकड मिळत नाही. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका किरकोळ व्यापाऱ्यांना बसला आहे. आर्थिक टंचाईमुळे नागरिकांकडे खर्चायला पैसा उपलब्ध नसल्याने त्याचा बाजारपेठेवर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे.
