मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही कामे अपूर्णच; यंत्रणा सुस्त, अनेक गावे ‘संपर्कक्षेत्रा’बाहेर मेळघाटातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक योजना राबवण्यात येत असल्या, तरी या भागात पायाभूत सुविधांचा अभाव कायम आहे. नियमित वीजपुरवठा नाही, त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना ठप्प. रस्ते नाहीत, आरोग्य सुविधा वेळेवर उपलब्ध नाहीत. संपर्काचीही साधने नाहीत. रोजगाराच्या कमतरतेमुळे स्थलांतरावाचून पर्याय नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांपूर्वी मेळघाट दौऱ्याच्या वेळी दिलेल्या निर्देशांचे अजूनही पालन झालेले नाही. कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही मेळघाटचे दृष्टचक्र अजूनही कायम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पदभार स्वीकारल्यावर लगेचच नोव्हेंबर २०१४ मध्ये मेळघाटातील मालूर, चौराकुंड आणि राणामालूर या गावांना भेट दिली. त्या वेळी त्यांना मेळघाटात विजेची प्रमुख समस्या असल्याचे सांगण्यात आले. मध्य प्रदेशातील नेपानगरपासून धारणीपर्यंत ५५ किलोमीटरच्या पारेषण वाहिनीचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. ते मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. पण अजूनही हे काम अपूर्णच आहे. हिवरखेड ते धारणी या ३२ किलोव्होल्टच्या उच्चदाब वाहिनीचे कामही पूर्णत्वास गेलेले नाही. अनियमित वीजपुरवठय़ाचा प्रश्न कायम आहे. मेळघाटातील १८ गावे विजेच्या मुख्य जाळय़ापासून वेगळी आहेत. या गावांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. पण, सौरऊर्जेवर चालणारी व्यवस्था तकलादू स्वरूपाची असल्याने ही गावे अंधारातच आहेत. चिखलदरा तालुक्यात चार पवनऊर्जा संयंत्रे उभारण्यात आली आहेत. पण, त्यांचा उपयोग मर्यादित आहे. आरोग्याचा प्रश्न गंभीर मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरवण्याचा मुख्य प्रश्न आहे. गेल्या तीन वर्षांत मेळघाटच्या आरोग्य निर्देशांकात किंचित सुधारणा झाली असली, तरी जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या तुलनेत ती कमीच आहे. अर्भक मृत्युदर दरहजारी ४८ वरून दरहजारी ३७ इतका खाली आला आहे. बाल मृत्युदर दरहजारी १३ वरून ९ पर्यंत कमी झाला आहे. माता मृत्युदरदेखील दरहजारी २.३३ वरून २.१९ पर्यंत खाली आला आहे. त्याच वेळी गेल्या तीन वर्षांत संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण हे ५४ टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तथापि, प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर एकाच एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती, बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांची कमतरता या समस्या कायम आहेत. कुपोषणामुळे बालमृत्यू घडल्यावर शासकीय यंत्रणांची धावपळ उडते. नंतर यंत्रणा सुस्त असते, असेही अनुभवास येते. रस्ते विकासाचा प्रश्न मेळघाटात अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्न बिकट बनला आहे. पावसाळय़ात तर तब्बल २२ गावांचा संपर्क कायम तुटतो. दुर्गम भागात पोहोचण्यासाठी तर संपूर्ण दिवस लागतो. एखादी व्यक्ती गंभीर आजारी असली, तर तिला रुग्णालयात नेण्यासाठी नातेवाईकांना मोठी कसरत करावी लागते. वेळेवर उपचार न मिळाल्याने अनेक आदिवासी माता, बालकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये या भागातील रस्त्यांच्या सुधारणेकडे लक्षच दिले गेले नाही, अशी ओरड आहे. रोकडरहित व्यवहार दूरच एकीकडे, हरिसाल या गावाला डिजिटल व्हिलेज बनवण्याची प्रक्रिया सुरू असताना मेळघाटातील इतर गावांमध्ये मात्र, संपर्काची सुविधाच नाही. धारणी आणि चिखलदरा ही दोन तालुका मुख्यालये वगळता उर्वरित गावांमध्ये मोबाइल क्रांती पोहोचलीच नाही. संपूर्ण मेळघाटात केवळ आठ बँकांच्या शाखा आहेत आणि त्यातील ४० कर्मचाऱ्यांवर तीन लाख नागरिकांचा बँकिंग व्यवहार अवलंबून आहे. अशा स्थितीत रोकडरहित व्यवस्था कशी उभी राहू शकेल, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पिण्याचे पाणी नाही मेळघाट भागात ३२३ गावे आहेत. त्यापैकी २७६ गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना पोहोचल्याचा सरकारी यंत्रणांचा दावा आहे. पण बहुतांश गावांमध्ये अनियमित वीजपुरवठय़ाअभावी पाणीपुरवठा योजना ठप्प पडल्या आहेत. थकीत वीज देयके आणि देखभाल-दुरुस्तीचा अभाव यामुळे अनेक योजना बंद स्थितीत आहेत. मेळघाटातील गावांना ८११ हातपंप आणि ३०४ सार्वजनिक विहिरींच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळवण्यासाठी आदिवासींचा संघर्ष कायम आहे. हिवाळय़ातही दूरवरून पिण्याचे पाणी आणावे लागते. गावांमध्ये या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. रोजगार उपलब्ध करून द्यावा! मेळघाटातील आदिवासींच्या हाताला काम आणि कामाचा योग्य मोबदला तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत अन्नधान्याचे व्यवस्थित वितरण केल्यास मेळघाटातील अनेक प्रश्न सुटू शकतील. आदिवासींना अन्नाची पाकिटे वितरित करून फायदा नाही. या भागातील पायाभूत सुविधांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. दळणवळणाची साधने नसल्याने गंभीर परिस्थिती आहे. तात्पुरती मलमपट्टी करण्याऐवजी सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत. मेळघाटातील विजेचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. शासकीय यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे. - पूर्णिमा उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्त्यां. वनांचे प्रश्न आतापर्यंत २२३७ आदिवासी, ४०७ बिगरआदिवासी अशा एकूण २५४५ कुटुंबांनी वनहक्क कायद्यानुसार वन क्षेत्रावर दावे सांगितले आहेत. यापैकी ९५६ आदिवासी आणि ६५ बिगरआदिवासी कुटुंबांचे वनहक्क दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. २२४ जणांना सात-बाराचे वाटप करण्यात आले असून उर्वरित वनहक्क धारकांना पट्टय़ाचे वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काही भागात महसूल विभागाने सर्वेक्षण केलेले नसल्याने सद्य:स्थितीत सात-बाराचे वाटप होऊ शकलेले नाही. महाराष्ट्रातील चार व्याघ्र प्रकल्पांपैकी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प एक आहे. या व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र १६७६.९३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारलेले आहे. मेळघाट हा परिसर घनदाट जंगलाने व्यापलेला आहे. सागाचे उत्तम असे वृक्ष मेळघाटातील जंगलात आहेत. मेळघाटची लोकसंख्या सुमारे चार लाख असून, धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यांमध्ये आदिवासी बहुसंख्येने आहेत. मेळघाटात गावांमध्ये काम उपलब्ध होत नसल्याने आदिवासींना स्थलांतर करावे लागते. त्यातून त्यांच्या मुलांची आबाळ सुरू होते. त्यांना स्थानिक पातळीवर पुरेशा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी सातत्याने होते. मेळघाट या आदिवासी भागात घरबांधणी, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, रुग्णालये, शाळा यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. आश्रमशाळांमधील शिक्षणव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी संस्थात्मक सेवेची सुलभता वाढवावी लागेल. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून उत्पादनक्षम मनुष्यबळनिर्मिती करणे आणि कौशल्याधारित रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे काम करावे लागेल. आदिवासींपर्यंत सेवांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, रस्तेजोडणी आणि दळणवळण संपर्क मजबूत करावी लागेल. मेळघाटातील शिक्षणाच्या दर्जाविषयी सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आदिवासी विकास व शिक्षण विभागाला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
