धनगर समाजाला अनुसुचित जमाती संवर्गात आरक्षण देता येणार नाही, असे विधान आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी आज विधान परिषदेत करताच गोंधळ उडाला. भाजपने या मुद्यावरून घुमजाव केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्याला खडसेंनी प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करताच हा वाद अधिकच भडकला. अखेर गोंधळातच या लक्षवेधीवरील चर्चा पूर्ण झाल्याचे सभापतींना जाहीर करावे लागले. राष्ट्रवादीने या मुद्यावर सभात्याग केला. धनगर समाजाचा समावेश अनुसुचित जमाती संवर्गात करण्यासंदर्भात रामहरी रूपनवर, संजय दत्त, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे आदींनी सादर केलेल्या लक्षवेधीवर सभागृहात प्रचंड गदारोळ उडाला. धनगर की, धनगड, की धांगड, या मुद्यावरून पेटलेल्या या वादात सभागृहाचे नेते एकनाथ खडसे यांनी उडी घेतली. आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला अनुसुचित जमाती संवर्गात आरक्षण कसे देता येईल, यासाठी समिती गठीत केली जाईल. या समितीकडून आलेला अहवाल केंद्राकडे पाठवून मग त्यावर काय तो निर्णय घेतला जाईल. मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्यावरून आजच सर्वोच्च न्यायालयाकडून चपराक बसली आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला आरक्षण देताना असा कुठलाही फटका बसू नये, अशी भूमिका खडसे यांनी मांडताच राष्ट्रवादीचे धनंजय मुंडे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यावर १५ वर्षे तुम्ही सत्तेवर असताना भूमिका का नाही घेतली? जातीयवादी भूमिका तुम्ही घेतली. या खडसेंच्या विधानावर राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभापतींच्या आसनासमोर गोंधळ घातला. शेवटी सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटे तहकूब करावे लागले. दरम्यान, सुनील तटकरे यांनी या गोंधळाची धुरा हाती घेतली. आम्ही नाही करू शकलो आणि म्हणूनच आम्ही विरोधी बाकावर बसलो. बारामती येथे केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाला अनुसुचित जमाती संवर्गात आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवेदनात आणि सभागृहाच्या नेत्याच्या भूमिकेत प्रचंड तफावत आहे. मुख्यमंत्र्यांना या सभागृहात बोलावून चर्चा करा नाही तर विषय राखून ठेवा, अशी भूमिका घेतली. त्यावर खडसे यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेत आघाडी सरकारचे पाप आम्ही फेडत आहोत, असे म्हणून पुन्हा वादाला उकळी फोडली. राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली असली तरी काँग्रेसचे आमदार शांत होते.‘शेतकऱ्यांना सरकारने मदत करण्यात गैर नाही’चंगळवादी व ऐषआरामी जीवनशैलीमुळे निसर्गाचा समतोल बिघडला त्याची शिक्षा शेतकरी भोगतो आहे. बदलेल्या हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीला कोण जबाबदार आहे हे शेतकऱ्यांना कळले तर तो संबंधितांचे जगणे मुश्कील करील. त्यामुळे गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांनी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करणे गर नाही, ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी शेतकऱ्यांची नेहमीच चांगली बाजू मांडताना शेतीचे अर्थकारण पुढे आणले, शेतकऱ्यांचे प्रबोधन केले आहे. त्यांच्या अग्रलेखात प्रथमच काही गोष्टी मांडल्या गेल्या. आतापर्यंत अनेक पूर्वग्रहदूषित मते शेतकरी व शेतीबद्दल आहेत, असेच मत लेखात आले. पण या चुकीच्या मताची दुरुस्ती झाली पाहिजे. शेतकऱ्याला राज्यकत्रे, सरकार, नोकरशाही समजून घेत नाही. माध्यमांनी ते काम करावे, अशी अपेक्षा.- राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक‘लोकसत्ता’ती ‘बळीराजाची बोगस बोंब’ या अग्रलेखावर अनेकांची प्रतिक्रिया उमटली. केवळ अग्रलेखातील प्रतिपादनाला अनुसरूनच नव्हे, तर नैसर्गिक आपत्तींनी होरपळलेल्या शेतकऱ्यांसाठीची सरकारी पॅकेज पोचतात कोणापर्यंत? पीक विमा हा खरा शेतकऱ्याचा आधार बनला पाहिजे. पण त्या योजनेच्या झारीतील शुक्राचार्य आहेत कोण?अशा विविध प्रश्नांची चर्चा करणारे राटू शेट्टी, विजय जावंधिया, चंद्रकांत वानखेडे आदींचे विशेष लेख ‘रविवार विशेष’मध्ये.
