दिवेआगर दरोडाप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलेल्या पाच मुख्य आरोपींना अलिबागच्या विशेष न्यायालयाने आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली, तर कटात सहभागी असणाऱ्या तीन महिला आरोपींना १० वर्षे सक्तमजुरी आणि पुरावे नष्ट करण्यास मदत करणाऱ्या दोन सोनारांना नऊ वर्षे सक्त मजुरी शिक्षा सुनावण्यात आली. विशेष मोक्का न्यायाधीश के आर पेठकर यांनी हे आदेश दिले. दरम्यान पोलीस तपासात जप्त केलेली १ किलो १४६ ग्रॅंम सोन्याची लगडी सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिलेत.

दिवेआगर सुवर्णगणेश दरोडा आणि दोघांच्या हत्याकांडाप्रकरणी न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी १२ पकी १० आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. मात्र बचाव पक्षाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागून घेतल्याने शिक्षा सुनावण्यात आली नव्हती. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सोमवारी अलिबाग सत्र न्यायालयात पार पडली. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने संध्याकाळी पावणे सहाच्या सुमारास अंतिम निकाल जाहीर केला.   सरकारी वकील म्हणून अ‍ॅड. प्रसाद पाटील यांनी काम पाहिले, तर बचाव पक्षाच्या वतीने अ‍ॅड. मानसी म्हात्रे, अ‍ॅड. डंगर, अ‍ॅड. महेश गुंजाळ आणि अ‍ॅड. व्यवहारे यांनी कामकाज पाहिले. २३ मार्च २०१२ दिवेआगर येथील सुवर्ण गणेश मंदिरावर हा दरोडा टाकण्यात आला होता.

Kalmana, murder,
नागपूर : वडिलांनी सांगितले जाऊ नको, त्याने ऐकले नाही, अखेर… दगडाने ठेचून…
Ram Navami, High Court, State Govt,
रामनवमीला खबरदारी घ्या! उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
students clashed again in pune university premises
पुन्हा विद्यार्थी भिडले! सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारात पुन्हा हाणामारी….
Mukhtar Ansari death
कुख्यात गुंड मुख्तार अन्सारीच्या तुरुंगात मृत्यूनंतर न्यायालयीन चौकशीचे आदेश

निकाल काय?

दरोडा टाकणाऱ्या नवनाथ विक्रम भोसले, कैलास विक्रम भोसले, छोटय़ा ऊर्फ सतीश जैनू काळे, विजय ऊर्फ विज्या बिज्या काळे, आणि ज्ञानेश्वर विक्रम भोसले या पाच मुख्य आरोपींना न्यायालयाने आजन्म कारावसाची शिक्षा सुनावली. तर दरोडय़ाच्या कटात सहभागी असणाऱ्या खैराबाई विक्रम भोसले, कविता ऊर्फ कणी राजू काळे व सुलभा शांताराम काळे या तीन महिलांना १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. पुरावे नष्ट करण्यास मदत करणाऱ्या आनंद अनिल रायमोकर आणि अजित अरुण डहाळे या सोनारांना न्यायालयाने नऊ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली.

न्यायालयाने सर्व आरोपींची मोक्का कायद्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. तसेच या गुह्य़ातील प्रमुख पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी ही मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली जाणार आहे.

अ‍ॅड. प्रसाद पाटील, जिल्हा सरकारी वकील