जलसंपदा विभाग वर्षांनुवष्रे राष्ट्रवादीच्या ताब्यात, प्रकल्पाची कामे मिळविणाऱ्या ठेकेदारांची लक्षणीय संख्या याच पक्षातील. अन्याय झाला म्हणून आता गलका करणारेही तेच, असे चित्र सध्या मराठवाडय़ात आहे! निधीच्या वाटय़ात नि वाटपातही दुजाभाव करणारी राष्ट्रवादीच आता श्वेतपत्रिकेनंतर सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होऊ पाहत आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणारे अजित पवार प्रादेशिक अन्यायाच्या तापलेल्या तव्यावर सहीसलामत सुटतील काय, अशी चर्चाही रंगू लागली आहे.दरम्यान, श्वेतपत्रिकेमुळे मराठवाडय़ातील सिंचन प्रकल्पांच्या निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर आंदोलनाच्या तयारीत असणाऱ्या नेत्यांनी आता राज्यपालांची भेट घेण्याचे ठरविले आहे. मराठवाडय़ाला निधी देताना जलसंपदा विभागाने नेहमीच दुजाभाव केला. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी मराठवाडय़ातील नेत्यांना बराच संघर्ष करावा लागला. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी हा प्रकल्प मंजूर करून घेण्यासाठी त्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात जाहीर भूमिका घेतली. प्रकल्प मंजूर झाला खरा, परंतु त्यासाठी तरतूद मात्र तुटपुंजीच राहिली. परिणामी झालेली कामे, त्यातील गरव्यवहार तर चर्चेतदेखील आले नाहीत. आता स्थिती अशी आहे, की मराठवाडय़ाच्या हक्काच्या पाण्याचे प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्रात पहिल्यांदा उभे राहिले. नीरा नदीच्या पात्रात सोमनथळी व उद्धट या उच्चपातळी बंधाऱ्यांची कामे सुरू झाली. यापुढे थोडीशी तरतूद झाली तरी बारामती व फलटण तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. म्हणजे निधी मराठवाडय़ाच्या नावावर नि फायदा पश्चिम महाराष्ट्राचा, असे चित्र आहे.नीरा नदीच्या पात्रातील बॅरेजेसमध्ये भीम स्थिरीकरणातून पाणी आणायचे, ते एका बोगद्याद्वारे उजनी धरणाच्या जलाशयात सोडायचे. नंतर २५ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला द्यायचे, असा प्रकल्प आहे. यातील बोगद्याच्या कामाच्या निविदाही निघाल्या. पण, काम पुढे सरकले नाही. परिणामी बॅरेजेसमध्ये पाणी अडले, की बारामती व फलटणला ते वापरता येणे सहज शक्य आहे. धोरण लकव्याने ग्रासले!श्वेतपत्रिकेचा विषय चर्चेत आल्यापासून, साधारण सहा महिन्यांपासून गोदावरी खोरे महामंडळाने प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रियाच बंद केली. राजकीय राळ उठल्याने जलसंपदा विभागास धोरण लकवा जडला आहे. केवळ मराठवाडय़ातच नव्हे, तर राज्यातही अशीच स्थिती असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. धोरण लकव्याची सुरुवात अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणाशी जोडली जात आहे. एखाद्या शाखा अभियंत्याने अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठाने चुकीची कामे केली तरी त्याची बदली करण्याचे अधिकारदेखील प्रशासकीय पातळीवर नाहीत. मंत्रिस्तरावरून मिळणारे संरक्षण व उपसा सिंचनासारख्या अव्यवहार्य योजनांचा धडाका यामुळे हा विभाग गोत्यात आला. श्वेतपत्रिकेमुळे गैरव्यवहार तर चव्हाटय़ावर आलाच नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई होण्याची शक्यता नाही. श्वेतपत्रिकेच्या राजकीय खेळात अजित पवारांना प्रादेशिक अन्यायाचा मुद्दा तरून जाण्यास मदत करू शकेल काय, याविषयी चर्चा रंगू लागली आहे. दरम्यान, कोणत्या प्रकल्पाची किंमत किती वाढली याची दुसऱ्या खंडातील माहिती देताना गणिती कोलांटउडय़ा केल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे.
