निवडणूक आयोगासमोर तब्बल ४ वर्षांहून अधिक काळ चाललेली न्यायालयीन लढाई कोणा व्यक्तीविरुद्ध नव्हती तर राजकारणातील अनिष्ट प्रवृत्तीविरुद्ध होती. त्यावेळी माझ्या मनात चाललेल्या मंथनाला पी. साईनाथ यांच्यासारख्या पत्रकाराने दिशा दाखविली, असे मनोगत माजी मंत्री डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केले.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीतील खर्चाच्या लेख्यांच्या सत्यतेला डॉ. किन्हाळकर यांनी लेखी तक्रारीच्या माध्यमातून दिलेले आव्हान आयोगाने उचलून धरले. या कायदेशीर लढाईत चव्हाण यांच्यावर निर्णायक कारवाईपूर्वीची नोटीसही बजावली. आयोगाचा आदेश रविवारी सायंकाळी जारी झाला. त्यावर चव्हाण यांनी ‘पेडन्यूज’ प्रकरण संपले, असा दावा येथे केला होता.
या १०४ पानांच्या आदेशाचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर डॉ. किन्हाळकर सोमवारी वार्ताहरांना सामोरे गेले. त्यातील महत्त्वाच्या मुद्यांवर विवेचन करतानाच निवडणुकीच्या अर्थकारणातील चुकीच्या गोष्टींना आयोगाच्या आदेशामुळे चपराक बसल्याचे नमूद केले. निवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाचे लेखे सत्य व अचूक असतात काय, यात प्रशासकीय यंत्रणेने किंबहुना आयोगानेही आजवर लक्ष दिले नव्हते. पण आपण केलेल्या तक्रारीची खोलात जाऊन चौकशी करून आयोगाने आता जी भूमिका घेतली, ती स्वागतार्ह असल्याचे निदान त्यांनी केले.
या प्रकरणाला बोली भाषेत ‘पेडन्यूज’ हे नाव प्राप्त झाले, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, ‘त्या’ निवडणुकीतील अनेक लेख वा बातम्यांकडे आम्ही आयोगाचे लक्ष वेधले. त्यावरचा कथित खर्च संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात दिसत नाही हा आमचा आक्षेप होता. त्यातील आरोप नेमकेपणाने सिद्ध झाला नसला, तरी दुसऱ्या मुद्यांमध्ये विजयी उमेदवाराचा निवडणूक खर्च कायद्यातील संबंधित कलमात नमूद केल्याप्रमाणे खरा, अचूक नव्हता हे मात्र सिद्ध झाले. त्यावर आपण समाधानी आहोत. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांचा त्यांनी आदरपूर्वक उल्लेख केला. त्यांच्या लिखाणाची प्रेस कौन्सिल, आयोगाने नोंद घेत पेड न्यूजवर अंकुश लावण्याचे पाऊल टाकण्यात आले, असे ते म्हणाले.
आपल्या प्रतिस्पध्र्याला (अशोक चव्हाण) बजावलेली नोटीस हा कायदेशीर प्रक्रियेतील सोपस्कार होय. अंतिम निकाल काय असेल हे जाणून घ्यायचे असेल तर काही काळ थांबा, असे किन्हाळकर म्हणाले.