गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने विदर्भ व मराठवाडय़ावर अन्याय करत पश्चिम महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे अशा मोजक्याच पट्टय़ात विकासाची गंगा वाहिली, असे निरीक्षण डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपल्या अहवालात नोंदवले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गेल्या १५ वर्षांच्या कारकीर्दीत विदर्भ-मराठवाडय़ावर निधीवाटपात अन्याय झाला. पश्चिम महाराष्ट्राचे प्राधान्य राहिले. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, अशा मोजक्याच पट्टय़ात विकास झाला. सर्वागीण विकास साध्य होऊ शकला नाही. त्यामुळे राज्यातील काही जिल्हे किंवा विभाग अतिशय प्रगत, तर काही भागात किमान मानवी विकासही साधला गेला नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्याच्या साधनसंपत्तीचे प्रत्येक विभागात समन्यायी वाटप व्हावे आणि त्यांच्यापर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचावेत, यादृष्टीने पावले टाकावी लागणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री मुनगंटीवार व अन्य काही मंत्री आणि भाजपप्रणीत सरकारमध्ये बरेच आमदार विदर्भातील आहेत. त्यांनी विरोधी पक्षात असताना विदर्भ व मराठवाडय़ातील अनुशेष दूर करण्यासाठी आक्रमकपणे भूमिका घेतली होती. त्यामुळे डॉ. केळकर समितीच्या अहवालानुसार भविष्यात सरकारकडून पावले टाकली जातील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.पाणी वाटपाचा मुद्दा पेटताच!पाणी वाटप हा राज्यात सर्वात वादग्रस्त ठरलेला मुद्दा केळकर समितीच्या अहवालातही कायम असून, या अहवालातील एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळविणे, ५० टक्के विश्वासार्हता या मुद्दय़ांवर प्रकल्प किंवा उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ठरवून देण्यात आलेले पाण्याचे प्रमाण अशा शिफारसी मान्य करणे सत्ताधारी भाजपसाठी तापदायक ठरणार आहे. यामुळेच अहवालाचे भवितव्य ठरविण्याचे सत्ताधाऱ्यांनी टाळले आहे. नाशिकचे पाणी मराठवाडय़ाला सोडण्याच्या निर्णयाचे राजकीय परिणाम काय होतात याचा अनुभव ताजा असतानाच पाणी वळविण्याची शिफारस समितीने केली आहे. मात्र एका विभागातील पाणी दुसऱ्या भागात वळविणे हा राजकीयदृष्टय़ा फार संवदेनशील विषय ठरणार आहे. अमरावतीमधील वैनगंगेचे पाणी मराठवाडय़ातील गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याची शिफारस समितीने केली असली तरी विदर्भातील नेतेमंडळी याला अजिबात राजी होणार नाहीत. कालव्यातून वाहात जाणाऱ्या पाण्याचा आसपासच्या परिसरातील शेतकरी वापर करतात. याला आळा घालण्याकरिता पाणी वाहून नेण्यासाठी जलवाहिन्यांचा वापर करण्याची शिफारस योग्य असली तरी ती राजकीयदृष्टय़ा आणि आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारी नाही. कोणत्याही प्रकल्पाचे नियोजन किंवा आराखडे तयार करताना ५० टक्के पाण्याची विश्वासार्हता (म्हणजे त्यातून नेमके आणि नक्की किती पाणी उपलब्ध होणार) हे सूत्र असावे ही भूमिका समितीने मांडली आहे. मात्र मोठे प्रकल्प, आंतरराज्य किंवा केंद्र सरकारशी संबंधित प्रकल्प हे ७५ टक्के पाण्याची विश्वासार्हता या निकषावर मान्य केले जातात. आंतरराज्य प्रकल्प किंवा केंद्र सरकार ५० टक्के पाण्याची अट मान्य करण्याची शक्यता कमी आहे, असे मत राज्याचे निवृत्त जलसंपदा सचिव श्रीकांत हुद्दार यांनी व्यक्त केले. हा निकष राज्याने मान्य केल्यास शेजारील आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ही राज्ये त्याला विरोध करतील. कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवादात यावरूनच वाद झाला होता याकडे हुद्दार यांनी लक्ष वेधले. पण नद्याजोड प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ५० टक्के पाण्याची विश्वासार्हता हे सूत्र मान्य केले आहे. यामुळेच समितीने तशी शिफारस केल्याचे समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी सांगितले. ५० टक्के पाण्याची विश्वासार्हता हा निकष मान्य केल्यास राज्यात पाण्याचे साठे वाढतील, असा दावा केला जातो.डॉ. विजय केळकर समितीच्या महत्वपूर्ण शिफारशी* दरडोई किमान १४० लिटर पाणी उपलब्ध करून द्यावे व समन्यायी वाटप व्हावे* अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक व कोकणात पुणे विभागाइतकी किंवा न्यायाधिकरण सूचित करेल, त्यानुसार सिंचनाची पातळी गाठली जावी.* पाणलोट जमिनीच्या विकासासाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार रुपये दर देण्यात यावा.* विदर्भात वस्तुनिर्माण व खासगी गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी विक्रीकरात दोन टक्के सूट देण्यात यावी.* बँक कर्जावरील व्याजाचा दर एक टक्क्याने कमी करावा.* प्रदेशात निर्माण होणारी वीज स्थानिक परिसरात कमी दराने द्यावी.* त्यातील महसुलाचा काही वाटाही पुनर्वसन, प्रदूषण नियंत्रणासाठी द्यावा.* विदर्भातील खनिज संपत्तीतील स्वामित्वधन स्थानिक क्षेत्रविकासासाठी देण्यात यावे.* प्रादेशिक विकास मंडळांची पुनर्रचना करावी.* विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रादेशिक पाणलोट अभियान हाती घ्यावे.* विदर्भ व मराठवाडय़ासाठी कापूस अभियान, फलोत्पादन मिशन, वैरण व पशुधन विकास अभियान सुरू करावे.* राज्य सांख्यिकी मंडळ स्थापन करून सांख्यिकी यंत्रणा बळकट करावी.* नागपूर करारानुसार संचालनालये नागपूर व औरंगाबादला स्थलांतरित करावीत.* १ ते ३१ डिसेंबर कालावधीत मंत्रालय नागपूरला हलवावे.* दरवर्षी दोन लाख आदिवासी तरुणांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक कौशल्य विकासा-साठी १० वर्षे विशेष कार्यक्रम हाती घ्यावा.* आदिवासींना मातृभाषेत शिक्षण द्यावे व तिसरीपासून अन्य भाषा शिकविल्या जाव्यात.* कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी बालमृत्यू समितीच्या २००५ च्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी.* ऊसासाठी सूक्ष्म सिंचन अनिवार्य करावे.* परभणी, िहगोली व वाशिम हा वस्त्रोद्योग प्रदेश जाहीर करावा.* औरंगाबाद प्रादेशिक विकास प्राधिकरण स्थापन करून पायाभूत सुविधा निर्माव्यात.* औरंगाबाद-जालना हा औद्योगिक पट्टा विकसित करावा.* राज्याचे सौर धोरण जाहीर करावे, तामिळनाडू, राजस्थान, गुजरात ही राज्ये पुढे गेली आहेत.* आरोग्य क्षेत्रातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य देखभाल केंद्रे उभारावीत.* आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याच्या धोरणाचा फेरविचार करावा.* राज्यातील ७०३५ कि.मी.चे १६ रस्ते विकसित करून पूर्व टोक पश्चिमेला, तर उत्तर टोक दक्षिणेला जोडावे.* राज्य सरकारने रेल्वेमध्ये गुंतवणूक वाढवावी व मालवाहतुकीसाठी वापर वाढवावा.* रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-नाशिक द्रुतगती मार्ग पूर्ण करावेत.* बंदर क्षमतेचा पूर्णपणे वापर करण्यात यावा. समितीच्या अहवालातील ठळक नोंदी* सिंचनात पुणे जिल्ह्य़ात जलद गतीने वाढ, तर अमरावती, कोकण, औरंगाबाद विभागात तूट.* मराठवाडय़ातील दरडोई उत्पन्न उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत तब्बल ४० टक्क्याने कमी असणे चिंताजनक.* दरडोई उत्पन्न उर्वरित महाराष्ट्र ६८८१८ रुपये, मराठवाडा ४०८२४ रुपये व विदर्भ ५२२८२ रुपये.* अमरावती विभागात अपुऱ्या सिंचनामुळे कृषी उत्पन्नात नकारात्मक वाढ.पाणी वाटपाचे सूत्र वादग्रस्त कोणत्या भागाला किती पाण्याचे वाटप झाले पाहिजे याचे सूत्र समितीने सूचविले आहे. टंचाईग्रस्त १०० तालुक्यांना प्राधान्याने पाणीवाटप करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या वाटपानंतर विदर्भ (३५.२६ टक्के), मराठवाडा (२१.५९ टक्के) तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ४३.१५ टक्के पाण्याचे वाटप करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. उर्वरित महाराष्ट्राचे पाणी कोकण, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रात विभागून वाटायचे आहे. पण आपल्या वाटय़ाला कमी पाणी येईल, अशी भीती पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे नेते व्यक्त करीत आहेत.
