शैक्षणिक सुधारणांचा व्यापक कार्यक्रम राबविणार शिक्षणक्षेत्रात महाराष्ट्रास देशपातळीवर प्रथम तीन क्रमांकात आणण्याच्या हेतूने राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेची पुनर्रचना करण्यात आली असून आता ती विद्या प्राधिकरण नावाने ओळखली जाईल. प्राधिकरण शैक्षणिक सुधारणेचे व्यापक कार्यक्रम हाती घेईल. शालेय शिक्षण विभागाच्या (डाएट) अंतर्गत आता विद्या प्राधिकरण कार्यरत होईल. राज्यातील ६० हजार ५८१ शाळांमध्ये ज्ञानरचना शिक्षणवादी कार्यान्वित झाल्यानंतर २८ हजार ७२१ शाळा डिजिटल, १३ हजार ९२३ शाळा रचनात्मक शिक्षणवादी व २ हजार २७९ शाळा आयएसओ मानांकित झाल्या. ४४ हजार ४१६ शिक्षकांची तंत्रस्नेही शिक्षक म्हणून नोंद झाली आहे. प्रशिक्षण संस्थेतील अधिकाऱ्यांनी २२ हजार ७९३ शाळा दत्तक घेतल्या असून लोकसहभागातून १७३ कोटींचा निधी गोळा झाल्याची आकडेवारी आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमात डिसेंबर २०१७ पर्यंत राज्यातील १०० टक्के शाळा प्रगत करण्याचे उद्दिष्टय़ ठेवले आहे. या पाश्र्वभूमीवर १७ ऑक्टोबरच्या निर्णयाद्वारे गठित विद्या प्राधिकरण ही संस्था हे उद्दिष्टय़ साध्य करण्यासाठी कार्यरत होईल. वीस सदस्यांच्या या प्राधिकरणात अधिकाऱ्यांसह शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश राहील. शिवाय, प्रादेशिक पातळीवर सहा प्राधिकरणे अस्तित्वात येतील. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमधून सक्षम अधिकारी निवडून त्यांना जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. पदव्युत्तर पदवी नसली तरी अनुभवाने पारंगत व्यक्तींनाही संधी मिळेल. काही पदे बालभारतीतून भरली जातील. प्राधिकरणाद्वारे अभ्यासक्रम व पाठय़क्रम विकसित करणे, शैक्षणिक साहित्य व शिक्षकांचे विकसन, मूल्यमापन प्रक्रिया, विकसित व संगणक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संशोधन करण्याचे ठरले आहे. १०० टक्के मुले शिकू शकतात, याविषयी खात्री नसणाऱ्या शिक्षकांच्या वृत्तीत बदल घडवितांना सर्व समान असतात, हे सूत्र बिंबविले जाईल. मुक्त दूरस्थ अध्ययन, स्वयंअध्ययन, केंद्रस्तरीय चर्चा, ऑनलाईन आदानप्रदान या पध्दती राहतील. प्रादेशिक प्राधिकरणाद्वारे विषयनिहाय सक्षमीकरणासाठी निवड समित्यांची स्थापना होईल. सर्वाधिक बदल घडवून आणणाऱ्या शिक्षकांना प्राधान्य मिळेल. राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर या समित्या कार्यरत होतील. जिल्हा पातळीवर उपक्रमशील तज्ज्ञांच्या नियुक्तीसाठी बारा अतिरिक्त शैक्षणिक पदे निर्माण करण्याचा निर्णय झाला आहे. उर्दूसाठी अतिरिक्त दोन पदे राहतील. शिक्षकांच्या गरजा, अध्ययन निष्पत्तीचे विश्लेषण, वर्गकार्याचे निरीक्षण, अध्ययन पध्दतीत बदल, केंद्र संमेलने सक्षम करणे, विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे निरीक्षण, अशा बाबी जिल्हा पातळीवर हाताळल्या जाणार आहेत. केंद्रप्रमुखांना प्रशासकीय कामांचा भार पडू नये म्हणून त्यांना शाळाभेटी, केंद्र संमेलने, समूह साधन केंद्र, शैक्षणिक नियोजन याच जबाबदाऱ्या मिळणार आहेत. या प्रक्रियेत शिक्षक व खात्याबाहेरील तज्ज्ञांना प्रामुख्याने सहभागी करून घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. काही व्यक्ती आपापल्या क्षेत्रात अत्यंत यशस्वी असतात. त्या स्वत:चे कार्य न सोडता मार्गदर्शक म्हणून काम करण्यास तयार असतात. पद न घेता कार्य करण्याची त्यांची तयारी असल्याने त्यांचा समाजासाठी उपयोग करून घेण्याचा मानस शासनाने ठेवला आहे. त्यांना संसाधन समूह म्हणून संबोधित करून त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग कार्यशाळा व परिसंवादासाठी करून घेतला जाणार आहे. नेतृत्व, कला, क्रीडा, संशोधन, संस्थाचालक अशा क्षेत्रातील व्यक्तींच्या मानधन देऊन सेवा घेण्याचा विचार आहे. राज्य, जिल्हा, गट व केंद्र पातळीवर संसाधन समूह स्थापन केले जाणार आहेत. या सर्व कार्याचे विशेष मूल्यमापन ठराविक काळाने केले जाणार आहे.
