राज्यातील २४ हजारपैकी सुमारे ८ हजार सहकारी पतसंस्था विविध कारणांनी बंद पडल्या आहेत. सध्या कार्यरत पतसंस्थेपैकी ५० टक्के पतसंस्थांमधील ठेवी २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याने त्या अर्थक्षम होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्या अन्य पतसंस्थांमध्ये विलीन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने सरकारकडे केली आहे. जालना येथील महालक्ष्मी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष दादाराव तुपकर यांची राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या संचालकपदी निवड झाली. याबद्दल माजी आमदार अरविंद चव्हाण यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी तुपकर म्हणाले, की दोन महिन्यांपूर्वीच फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांची सहकार राज्यमंत्री व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाली होती. त्यानुसार येत्या सप्टेंबरमध्ये शिर्डी येथे फेडरेशनच्या वतीने पतसंस्था पदाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. तसेच ऑक्टोबरमध्ये फेडरेशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा होईल. त्या वेळी पतसंस्थांचे अनेक प्रश्न चर्चेस येतील. तुपकर म्हणाले, की आर्थिक अडचणीतील पतसंस्थांमधील ठेवी परत करण्यासाठी स्थैर्य निधीची संकल्पना अहमदनगर जिल्ह्य़ातील पतसंस्था प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असून, अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये हा प्रयोग राबविणे आवश्यक आहे. नगर जिल्ह्य़ातील पतसंस्थांनी एकत्रित येऊन निधीची उभारणी केली. या माध्यमातून अडचणीतील पतसंस्थांमधील ठेवी परत करण्यास, तसेच कर्जवसुलीस मदत केली जाते. एक कोटीपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या पतसंस्थांवरच्या कारभारावर सहकार विभागामार्फत नियमन कसे करता येईल, याचा विचारही केला जात आहे. थकबाकीचे प्रमाण जास्त असलेल्या पतसंस्थांच्या वसुलीसाठी ‘अॅसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी’ची मदत घेण्यासाठी संबंधित पतसंस्थांना मुभा देण्याची मागणीही फेडरेशनने केली. पतसंस्थांसमोर आयकर विषयकही काही प्रश्न आहेत. राज्यात सहकारी पतसंस्थांच्या पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर आहे. पतसंस्थांमधील पिग्मी एजन्टही मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे महत्त्व आहे.
