पणन मंडळातील अधिकारी, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी आणि पॅनलवर असलेले वास्तुविशारद यांच्या संगनमतातून सध्या राज्यभरात शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशाची लूट चालवली जात आहे. आकोट बाजार समितीतील गैरव्यवहारात राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंचे बंधू व पुतण्या अडकले असून या संदर्भात समितीच्या सचिवांनी तक्रार करूनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
अकोला जिल्ह्य़ातील आकोट बाजार समितीत तीन कोटींच्या कामात मोठा गैरव्यवहार झाल्याने कंत्राटदार अग्रवाल व वास्तुविशारद काशीनाथ व हरीश खडसेंविरुद्ध समितीच्या सचिवांनीच पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. काशीनाथ खडसे हे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचे बंधू, तर हरीश हे पुतणे आहेत. राजकीय दबावामुळेच पोलीस या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात हरीश खडसे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अजून तक्रार दाखल झाली नाही व तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला आहे, असा दावा केला. मंत्री एकनाथ खडसे हे काका असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
पॅनलवरील वास्तुविशारदांची चलती
राज्यात ३०० बाजार समित्या सध्या कार्यरत आहेत. या समित्यांची वार्षिक आर्थिक उलाढाल ५०० कोटींची आहे. पणन मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या राज्यातील समित्यांमध्ये १०० कोटींची विकास कामे सुरू आहेत. या कामांमध्ये बहुतेक ठिकाणी गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. राज्यातील     
शेतकऱ्याला या समितीच्या माध्यमातूनच शेतमालाची खरेदी-विक्री करावी लागते. हा व्यवहार करणारे व्यापारी समितीला शेकडा १ रुपये ५ पैसे बाजार शुल्क देतात. अर्थात, हे शुल्क शेतकऱ्यांकडूनच वसूल केले जाते. शेतकऱ्यांचा हा घामाचा पैसा हेच या समित्यांचे प्रमुख उत्पन्न आहे. आता त्यातून शेतकऱ्यांना आणखी चांगल्या सुविधा देण्याच्या नावावर समित्यांच्या आवारात अनेक बांधकामे हाती घेण्यात आली असली तरी त्यात गैरव्यवहार होत असून पणन मंडळाच्या पॅनलवर नेमलेले वास्तुविशारदच यात आघाडीवर आहेत.
या मंडळाने संपूर्ण राज्यासाठी ३० वास्तुविशारदांचे पॅनल तयार केले आहेत. त्यातील अनेक वास्तुविशारद गेल्या ३० वर्षांपासून मंडळासाठी सेवा देत आहेत. अमरावती विभागात तर आधी वडील व आता मुलगासुद्धा पणन मंडळाला सेवा देत असल्याची उदाहरणे पुढे येत आहेत. निकषाप्रमाणे बांधकाम न करणे, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे, निविदेतील अटी न पाळणे असे प्रकार कंत्राटदाराने करायचे, वास्तुविशारदाने दुर्लक्ष करून सर्व ठीक, असा अहवाल द्यायचा आणि कोटय़वधींची देयके मंजूर करायची, असे उद्योग राज्यात सर्रास सुरू आहेत. या वास्तुविशारदांना एकूण कामाच्या दोन ते पाच टक्के मोबदला अधिकृतपणे दिला जातो.

संबंधित पॅनल २०१२मध्ये नेमण्यात आले आहे. त्याआधी काय घडले ते सांगता येणार नाही. कारण मी मंडळात नव्हतो. गैरव्यवहार होऊ नये यासाठीच वास्तुविशारदांची संख्या वाढवण्यात आली. पात्रता बघूनच त्यांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. गैरव्यवहाराच्या तक्रारींवर मंडळ कारवाई करेल.
-मिलिंद आकरे,
पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक