मुख्यमंत्र्यांची महाजनांना रसद; अंतर्गत संघर्षांचा जळगावकरांना फायदाच जळगावमध्ये भाजपचा वजनदार नेता कोण, हे सिद्ध करण्यासाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि जलसंपदा तथा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्यातील रस्सीखेच जिल्ह्य़ासाठी नवीन नाही. उभयतांच्या संघर्षांत थेट मुख्यमंत्र्यांकडून महाजनांना रसद पुरविली जात असल्याने साहजिकच त्यास वेगळे परिमाण प्राप्त झाले. त्याचा लाभ जिल्ह्य़ाच्या विकासाला हातभार लागण्यास होत आहे. जळगाव येथे शासकीय एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुलाच्या (मेडिकल हब) उभारणीस मिळालेली मान्यता हे त्याचे उदाहरण. आरोग्यदूत म्हणून महाजन यांची राज्यभर ओळख आहे. वैद्यकीय शिबिरांचे आयोजन करून त्यांनी आजवर हजारो रुग्णांवर मोफत उपचार केले. काही महिन्यांपूर्वी त्यांना जलसंपदासह आवडीचे वैद्यकीय शिक्षण खातेही देण्यात आले. या मंत्रिपदाचा पुरेपूर वापर करत त्यांनी शैक्षणिक संकुलाचा प्रकल्प जळगावमध्ये आणला. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन १२५० कोटी ६० लाख निधी देणार आहे. या प्रकल्पाचे वैशिष्टय़े म्हणजे, राज्यात प्रथमच अ‍ॅलोपॅथी, होमिओपॅथी व आयुर्वेदिक उपचार एकाच छताखाली उपलब्ध होतील. या संकुलासाठी मौजे चिंचोली शिवारातील ४६.५६ हेक्टर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. हा परिसर महाजन यांच्या जामनेर विधानसभा मतदारसंघाजवळ आहे. यामुळे त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचाही प्रयत्न आहे. देशातील सुवर्णनगरी अर्थात सोन्याची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळगावमध्ये सद्य:स्थितीत एक जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह १७ ग्रामीण रुग्णालये, ७७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ४४२ उपकेंद्रे अशी शासकीय यंत्रणेसह डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि अनेक खासगी विशेष व अतिविशेष रुग्णालये रुग्णसेवा देत आहेत. त्यात शासकीय एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुलाची भर पडणार आहे. उपचारासाठी मुंबई वा पुण्याकडे धाव घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. या प्रकल्पाच्या केवळ घोषणेवर न थांबता तो लवकर कसा पूर्णत्वास जाईल याचे शिवधनुष्य आता महाजन यांना पेलावे लागणार आहे. कारण, या आधी माजी मंत्री खडसे यांच्या पुढाकाराने जळगावलगतच्या मोहाडी शिवारात १०० खाटांचे रुग्णालय तसेच पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा झाली होती. त्यासाठी आरोग्य विभागाने ७५ कोटी ३१ लाख २१ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली. सहा एकर जागाही राखीव करण्यात आली. परंतु, वर्षभराचा कोलावधी लोटूनही पुढे हालचाली झालेल्या नाहीत. या व्यतिरिक्त खडसे यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अनेक प्रकल्पांची घोषणा झाली होती. त्यांचे मंत्रिपद जाताच हे प्रकल्प एक तर रद्द झाले किंवा इतरत्र हलविण्याच्या हालचाली झाल्या. यावल तालुक्यातील हिंगोणा येथे २ कोटी रोपांच्या क्षमतेचा टिश्यू प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून या प्रकल्पाला ६० एकर जमीन केंद्र सरकारने दिली. मात्र तो प्रकल्प रद्द झाला. वरणगावच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्राला तब्बल १६ वर्षांनंतर १०६ एकर जागा मंजूर करून हस्तांतरित केली गेली. त्याकरिता १०० कोटीचा निधी येऊनही हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. रावेर तालुक्यातील पाल येथील पशू महाविद्यालयाला १०० एकर व भुसावळ कुक्कुट संशोधन केंद्रासाठी ५ एकर जागा मिळूनही हे प्रकल्प रद्द झाले आहेत. मुक्ताईनगरच्या सालबर्डी येथे कृषी अवजार संशोधन प्रकल्पावर मंजुरीनंतर तीच वेळ आली. मुक्ताईनगर येथे मंजूर झालेले कृषी विद्यापीठ धुळे जिल्ह्य़ात हलविण्यात येत आहे. हा अनुभव चांगला नसल्याने शासकीय एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुल दिवास्वप्न ठरू नये, अशी अपेक्षाही सर्वसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे. काय आहे प्रकल्प? शासकीय एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुलात वैद्यकीय महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय (प्रत्येकी १०० प्रवेश क्षमता), दंत महाविद्यलय, होमिओपॅथी महाविद्यालय (प्रत्येकी ५० प्रवेश क्षमता) आणि भौतिकोपचार महाविद्यालय (४०) यांचा समावेश आहे. राज्यात प्रथमच शासकीय पातळीवरून असा अभिनव प्रकल्पाची संकल्पना मांडण्यात आली. या हबमुळे प्रगत वैद्यकीय शिक्षण तसेच आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी चिंचोली शिवारातील सुमारे ४७ हेक्टर जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
