प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवरकृषी पंपावरील वीज दराच्या सवलतीचा सर्वाधिक लाभ राज्यातील निवडक आठ जिल्हय़ांनाच मिळत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. हे सर्व जिल्हे राज्यातील बडय़ा राजकीय नेत्यांचे आहेत. यामुळे प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी स्वस्त दरात वीज मिळावी म्हणून राज्य शासनातर्फे वीज वितरण कंपनीला अनुदान दिले जाते. सध्या हे अनुदान १० हजार ३८ कोटी एवढे आहे. यातील ८ हजार कोटी रुपये विजेचा उद्योग व वाणिज्य वापर करणाऱ्या ग्राहकांना जादा दर आकारून गोळा केले जातात तर २ हजार ३८ कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीतून दिले जातात. वीज दरातील या सवलतीचा फायदा प्रामुख्याने पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ातील जिल्हय़ांना होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. वीज वितरण कंपनीने विभागनिहाय किती सवलत दिली जाते या संबंधीचा एक तक्ता तयार केला असून तो ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध झाला आहे. वीज दरातील या सवलतीचा सर्वाधिक लाभ सध्या सोलापूर जिल्हय़ाला मिळत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या या जिल्हय़ाला १३३४ कोटीची सवलत मिळत आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या बबनराव पाचपुते, राधाकृष्ण विखे पाटील व बाळासाहेब थोरात यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या अहमदनगर जिल्हय़ाला ११७५ कोटी रुपयांची सवलत मिळत आहे. पुण्याजवळील बारामती हा जिल्हा नाही, पण वितरण कंपनीचा एक विभाग आहे. या बारामती विभागाला तब्बल ५८८ कोटीचे अनुदान दिले जात आहे. मंत्र्यांचे जिल्हे अशी ओळख असलेल्या सांगलीला ५६८ तर साताऱ्याला ३१२ कोटीचा फायदा मिळत आहे. मराठवाडय़ातील बीडला ४५१ कोटी तर उत्तर महाराष्ट्रातील जळगावला ८३४ तर नाशिकला ६४३ कोटींची सवलत वर्षांकाठी मिळत आहे. सवलतीचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या या जिल्हय़ांच्या तुलनेत विदर्भ व इतर विभागातील जिल्हय़ांना मिळणारी सवलत मात्र शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. विदर्भातील अमरावती विभागातील पाच जिल्हय़ांना ६९३ कोटी तर नागपूर विभागातील पाच जिल्हय़ांना ३४६ कोटी रुपयांची सवलत मिळत आहे. संपूर्ण विदर्भाला मिळणारी सवलत १ हजार ३९ कोटी रुपये एवढी आहे. राज्यातील सोलापूर व अहमदनगर या दोन जिल्हय़ांना विदर्भापेक्षा जास्त सवलत मिळत आहे. या वीज बिलापोटी राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान १० हजार कोटी असले तरी राज्यातील केवळ आठ जिल्हय़ांना यातील ६ हजार कोटी रुपयांचा लाभ मिळत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. राज्यात सर्वाधिक वीज निर्मिती विदर्भात होते. मात्र, त्याचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना होत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. कृषी पंपाच्या अनुशेषामुळे हा प्रकार होत असला तरी यातून प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा स्पष्टपणे अधोरेखीत होतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. (पूर्वार्ध)कमी लाभाचे जिल्हेरत्नागिरी (५ कोटी), सिंधुदुर्ग (६ कोटी) मुख्यमंत्रीही चिंतीतभाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही अन्यायकारक आकडेवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा त्यांनीही यावर चिंता व्यक्त केल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
