दुप्पट बिलांमुळे शेतकरी अडचणीत शेतीमालाचे कोसळलेले दर, नोटाबंदी यामुळे आधीच शेतकरीवर्ग मेटाकुटीला आला असतानाच नोव्हेंबर महिन्याच्या वीज बिलांमुळे शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे. शेतीपंपाच्या सध्या आकारल्या जाणाऱ्या दराच्या दुप्पट रकमेची बिले शेतकऱ्यांना आली आहेत. विद्युत नियामक आयोगाने सुमारे नऊ हजार कोटींच्या वीज दरवाढीस महावितरण कंपनीला मंजुरी दिली आहे. त्यांचा सर्वात मोठा बोजा हा शेतकऱ्यांवर पडणार असून, चार वर्षांत शेतीपंपांच्या सध्या आकारल्या जाणाऱ्या दराच्या दुप्पट होणार आहे. घरगुती व व्यापारी ग्राहकांनाही त्याची झळ बसणार असली तरी उद्योगांना मात्र दिलासा देण्यात आला आहे. आयोगाच्या मंजुरीनंतर मागील महिन्यापासून सुधारित दरवाढ लागू करण्यात आली असून, त्याची बिले नुकतीच ग्राहकांना मिळालीदेखील आहे. सरकार शेतीपंपाला देत असलेले अनुदान वजा केले तरी दुप्पट दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. या वर्षी तो २० टक्के आहेत. राज्यातील २ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. आधीच दुष्काळ, अतिवृष्टी, शेतमालाचे कोसळलेले दर यात शेतकरी होरपळत असताना त्याला दरवाढीचा मोठा धक्का बसला आहे. नोव्हेंबरपासून नव्या दराने बिले देण्यात आली आहेत. या दरवाढीला अधिकृत ग्राहक प्रतिनिधी, ग्राहक संघटना व शेतकरी संघटनांनी विरोध केला होता. मात्र शेतीपंप ग्राहकांवर सर्वाधिक बोजा पडला असून, या वर्षी २० टक्क्यांनी बिले जास्त आली आहेत. सरकारला शेतीपंपधारकांना सवलत देण्याकरिता अनुदानाची रक्कम ही महावितरणला द्यावी लागते. पूर्वी आठ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडत होता. आता त्यामध्ये आणखी भर पडणार आहे. शेतीपंपाला दिवसा पूर्ण दाबाने वीज मिळावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी आयोगाकडे केली होती. मात्र, त्यासंबंधी स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत. राज्यातील उद्योग हे परराज्यात स्थलांतरित होत असून त्याचे मुख्य कारण हे वीजदर असे मानण्यात येत होते. महावितरणनेच कमी दरवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. आयोगाने तो स्वीकारला. स्थिर आकारात वाढ करण्यात असली तरी दरात नगण्य कपात करण्यात आली. चार वर्षांत हा दर ७ रुपये २१ पसे युनिटवरून ७ रुपये १ पशावर येणार आहे. घरगुती वीजवापरातील दरवाढीतून दारिद्रय़ रेषेखालील ग्राहक वगळले गेले आहेत. मात्र अन्य ग्राहकांच्या स्थिर आकारात ५० रुपयांवरून ७० रुपयांपर्यंत तर विजदरात ७ रुपये २० पशांवरून आठ रुपयांपर्यंत चार वर्षांत वाढ होणार आहे. व्यापारी ग्राहकांना ९ रुपये ६२ पशांवरून १० रुपये ४८ पसे दरवाढ होणार आहे. महावितरणचा वीज खरेदीदर हा एकसमान नाही. वेगवेगळ्या कंपन्यांना वेगवेगळ्या दराने खरेदी केली जाते. वीजगळती रोखता आलेली नाही. व्याजाचा बोजा पडत असून व्यवस्थापन खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. तसेच वीज वितरणात मोठी तूट येत असून शेतीपंपांच्या नावावर ती टाकली जाते. त्याला ग्राहक संघटनांनी विरोध केला होता. राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट असून, आत्महत्येचे सत्र सुरू आहे. त्यामुळे दुप्पट झालेल्या दरवाढीस संघटितपणे विरोध करावा व वाढीव दराची झळ बसू नये यासाठी राज्य सरकारने त्याची जबाबदार घ्यावी. सरकारने तातडीने दरवाढीत हस्तक्षेप करावा. - सुनील सोनवणे, राज्य ग्राहक प्रतिनिधी, विद्युत नियामक आयोग तीन अश्वशक्तीच्या वीजपंपांना दरवाढ करू नये, अशी मागणी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आयोगाकडे केली होती. पण त्यांनाही दुप्पट दरवाढ लागू करण्यात आली. उच्च तंत्रज्ञान वापरून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दरवाढीचा फटका बसणार आहे. अल्पभूधारकांवरील अन्याय दूर करावा म्हणून मेळावे घेण्यात येणार आहेत. -डॉ. गोरख बारहाते, राज्य ग्राहक प्रतिनिधी, विद्युत नियामक आयोग
