कर व महसूल चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी सक्त कारवाईचे धोरण असून, परराज्यांच्या सीमांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवर २२ इलेक्ट्रॉनिक तपासणी नाके होतील. त्यापैकी १३ नाक्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. या नाक्यांवर वाहनांची तपासणी होईल. तसेच क्षमतेपेक्षा जादा मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरही हे तपासणी नाके लक्ष ठेवणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. राज्य शासन पाश्चिमात्य राष्ट्रांप्रमाणे प्रगत सुविधा परिवहन कार्यालयातून देणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. कराड येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. परिवहनमंत्री मधुकरराव चव्हाण अध्यक्षस्थानी होते, तर परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. शैलेशकुमार शर्मा, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी लक्ष्मण दराडे, आमदार आनंदराव पाटील, जयकुमार गोरे, विक्रमसिंह पाटणकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, की विविध मार्गावरील वाढते अपघात लक्षात घेता राज्यातील ३५ उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणारा इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण विभाग सुरू करण्यात येणार आहे. कायद्याने या विभागाला मान्यता नाही. परंतु, अपघातांसह त्यामध्ये ठार किंवा जखमी होणारे लोक यांचे प्रमाण अधिक असल्याने ते कमी करण्यासाठी कायद्यात बदल करून इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण विभागाला मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यासाठी एखादी खासगी संस्था पुढे आल्यास त्यांनाही प्राधान्य देण्याचा शासन विचार करेल. प्रशासन गतिमान व लोकाभिमुख होण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर रुजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांचे प्रशिक्षण देणार आहे. या प्रशिक्षणातून चांगले अधिकारी घडतील व त्यातूनच गतिमान प्रशासनाची निर्मिती होईल. यामध्ये उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचाही समावेश करणार आहे. इतर विभागांप्रमाणेच परिवहन विभाग राज्याला महसूल मिळवून देणारा विभाग आहे. त्यामुळे या विभागामार्फत लोकांना जास्तीतजास्त सोयीसुविधा देण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मधुकरराव चव्हाण म्हणाले, की कराड येथील या कार्यालयासाठी ८ कोटींचा खर्च आला असून, सर्व कामकाज संगणकीकृत आहे. डॉ. शैलेशकुमार यांनी मनोगत व्यक्त केले.
