मधुकर ठाकूर उच्च न्यायालयात जाणार सीआरझेड क्षेत्रात पर्यावरण विभागाच्या परवानगीशिवाय बांधकाम केल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्या अडकलेल्या अलिबाग येथील रायगड बाजार या इमारतीस पर्यावरण विभागाने परवानगी दिली आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पर्यावरण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नवा वादंग उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी तर या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी या संदर्भात आज एमसीझेडएमएचे सदस्य सचिव पाटील यांची भेट घेतली असता त्यांनी एमसीझेडएमएने या विषयामध्ये अंतिम परवानगी दिलेली नाही. अटी व शर्तीच्या अधीन राहून ही परवानगी देण्यात आली असल्याचे या वेळी त्यांना सांगण्यात आले. मात्र रायगड बाजारचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तसेच पर्यावरण विभागाची परवानगी नसताना हे बांधकाम केले असताना राज्याच्या पर्यावरण विभागाने या इमारतीला परवानगी कशी दिली, असा सवाल ठाकूर यांनी उपस्थित केला आहे. या निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राजकीय दबावामुळे पर्यावरण विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप त्यांनी या वेळी केला. ठाकूर यांनी पर्यावरण विभागाला दिलेल्या निवेदनात रायगड बाजार इमारतीसंदर्भात काही हरकत घेणारे मुद्दे उपस्थित केले होते. यात प्रामुख्याने अलिबाग नगर परिषदेच्या मालकीची जागा स.नं. ७/२, सि.स.नं. १३२४ या जागेचे वाणिज्य कारणासाठी तसेच निवासी कारणासाठीचे मूल्यांकन अलिबागच्या सरकारी मूल्यांकन कार्यालयाकडे उपलब्ध नसणे, याबाबत त्यांनी नगरविकास विभाग, कोकण भवन यांना पत्र लिहिणे, या जागेचे खरे व्यापारी मूल्यांकन ५ कोटी रुपयांच्या वर असून जागेचे मूल्य व बांधकाम खर्च एकत्र करता हे बांधकाम सुमारे सात कोटींच्या वरील असल्याने एम.सी.झेड.एम.ए.ला याबाबत ना-हरकत देण्याचे अधिकार नसून ते केंद्रीय स्तरावरील असणे, नगर परिषदेने या जागेवरील पूर्वी असलेले बांधकाम मोडण्यात आलेले असल्याचे कळविले असले तरी ते मोडलेले नसणे, परवानगी मिळण्याअगोदरच केलेले अनधिकृत बांधकाम आजही या जागेवर उभे असणे, सीआरझेडमधील जुने बांधकाम पाडण्यासाठीही एमसीझेडएमएची परवानगी लागते ती न घेणे, जागेच्या लगतच्या स.नं.मध्ये २ हेक्टर आर क्षेत्रावर मॅन्ग्रोव्ह असल्याची नोंद सातबारावर असणे, निविदा काढताना नियम डावलणे यांसारखे मुद्दे उपस्थित केले होते. मात्र तरीही पर्यावरण विभागाने परवानगी दिल्याचे समोर आल्याने आता नवा वादंग उभा राहण्याची शक्यता आहे.
