दुष्काळावर उत्तर शोधायचे असेल, तर दीर्घकालीन धोरण म्हणून सरकारने मराठवाडय़ातून साखर कारखानदारीला ‘गुडबाय’ म्हणायला हवे, असे स्पष्ट मत प्रसिद्ध जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांनी व्यक्त केले. नेमेचि येणाऱ्या दुष्काळावर उपाययोजना कशा असाव्यात, या अनुषंगाने त्यांनी खास ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना आपली भूमिका मांडली.मराठवाडय़ात दरवर्षी अवर्षणाची स्थिती असते. धोरणात्मक पातळीवर कसे व कोणते बदल व्हायला हवेत, या विषयी चितळे म्हणाले की, अवर्षणप्रवण भागात दोन चुका सातत्याने घडल्या. कृष्णा, पंचगंगा व वारणा नदीक्षेत्रातील पीकपद्धतीचे अंधानुकरण झाले. परिणामी पाणी दांडगाई जन्माला आली. त्यातून टँकर पुढे आले. त्यामुळे यापुढे साखर कारखानदारांना सांगायला हवे, ही व्यवस्था वैनगंगा व कोकणात उभारा. वर्षांनुवष्रे पाणी वितरणातील अनियमिततांवर या पूर्वीच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. आठ महिने कालवे चालू ठेवावेत, असे धोरण सरकारने स्वीकारले. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. ती व्हावी, असा जनरेटा आता उभा करायला हवा. पाणी पळवून श्रीमंत होण्याच्या मार्गावर र्निबधही घालायला हवेत. या प्रक्रियेत सर्वच पक्ष आघाडीवर आहेत. त्याला एकही अपवाद नाही. कृष्णा खोरे हे अवर्षणप्रवण भागासाठी कधीही आदर्श असू शकत नाही. पंजाबात कोठे साखर होते? सौराष्ट्रात ऊस तसा नाहीच. मग या व्यवस्था आपल्याकडेच कशाला हव्यात? मराठवाडय़ासह कमी पाऊस येणाऱ्या प्रदेशात तेल गिरण्या, सूतगिरण्या वाढाव्यात. त्यांना सवलती मिळाव्यात, अशी धोरणे हवीत. दीर्घकालीन धोरण आखताना अनेक छोटे तातडीचे बदलही गरजेचे आहेत. अधिक पाणी वापरून अधिक उत्पादन घेणाऱ्या व्यक्तीला कृषिभूषण पुरस्कार दिला जातो. खरे तर कमी पाण्यात समूहाने काम करणाऱ्यांना पुरस्कार द्यायला हवेत, असेही चितळे म्हणाले.कृष्णा खोऱ्यातील पीकपद्धतीचे अनुकरण चुकीचे आहे. कारण या खोऱ्यात हेक्टरी १० हजार घनमीटर, तर मराठवाडय़ात केवळ २ हजार घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. पाण्याचे विसंगत गणित असल्याने हे पीक परवडणारे नाहीच.- माधवराव चितळेसरकारची गफलतहा दुष्काळ पाण्याचा नाही, या सरकारच्या मताशी चितळे सहमत नाहीत. हायड्रोलॉजिकल दुष्काळ आहेच. कारण पाऊस सरासरी ५०-५२ टक्केच पडला आहे. २० टक्के पाऊस कमी पडला, तर कृषी व्यवस्था तशी टिकते. ४० टक्के पाऊस कमी पडल्याने तीव्र अवर्षणाची स्थिती मानली जाते. पाऊस कमी झाला की शुष्कता वाढते. ती जवळपास दुप्पट असते. त्यामुळे ही स्थिती हायड्रोलॉजिकल ड्रॉटची नाही, असे म्हणता येणार नाही असे सांगताना काही तरी या बाबत सरकारच्या पातळीवर गफलत झाल्याची प्रतिक्रिया चितळे यांनी व्यक्त केली.
