कळमनुरी तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना ज्वारीचा पीकविमा मिळाला ६ रुपये आणि उडदाचा १७६ रुपये. शेतकरी वैतागले. त्यांनी रकमेची बेरीज केली. १८२ रुपये जिल्हा बँकेतून काढले आणि तहसील कार्यालय गाठले. ही रक्कम मुख्यमंत्र्यांच्या सहायता निधीत जमा करून घ्या, असा आग्रह धरला. अर्ज लिहिला आणि सरकारी बाबूने सांगितले, ‘डीडी’ द्या!’ मात्र, एका धनाकर्षांसाठी जिल्हा बँकेत २५ ते ४० रुपये खर्च येणार असून उद्याच हा ‘डीडी’ तहसील कार्यालय जमा करून घेणार आहे.कळमनुरी तालुक्यातील शेनोडी गावच्या अनिल घोटे यांना ज्वारीचा ६ रुपये व उडदाचा १७६ रुपये विमा मिळाला. घोटे हे एकमेव शेतकरी नाहीत की ज्यांना एवढी कमी भरपाई मिळाली. कळमनुरी तालुक्यातील साळवा गावचे धर्मपाल पाईकराव, गोरले गावचे सुधाकर भारती, रेड गावचे मारुती पवार, कळमनुरीचे शिवाजी पाटील आणि डोंगरकडय़ाचे कैलास पारवे यांसह अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची मिळालेली रक्कम दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. वैतागलेल्या शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना रीतसर अर्ज लिहिला. निषेध नोंदविण्यासाठी रोख स्वरूपात रक्कम भरण्याचे ठरवले. तहसीलदार कृष्णकांत चिकुर्ते कार्यालयात नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नायब तहसीलदार वीर कुंवर यांच्याकडे धाव घेत रक्कम भरून घेण्याचा आग्रह धरला. रोख रक्कम स्वीकारली जात नाही, असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे हे शेतकरी उद्या बँकेचा डीडी आणून देणार आहेत.या प्रकाराचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी तीव्र निषेध केला. सहा रुपये भरपाई म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टा असून, सरकार व विमा कंपनीने शेतकऱ्यांची अशी टिंगल करू नये. या प्रश्नी िहगोलीचे माजी खासदार शिवाजी माने हेही आक्रमक झाले. त्यांनी प्रकरण न्यायालयात नेण्याचे ठरविले आहे. माने यांनी या अनुषंगाने मंगळवारी पत्रकार बैठक घेतली. ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांनी १८ हजार १७० रुपये विमा हप्ता जमा केला आणि त्या बदल्यात केवळ ६ रुपये त्यांना मिळाले. हे काय चालले आहे? विमा कंपन्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करतात. राज्य सरकार विम्याचा निम्मा हप्ता भरते, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. चुकीचे निकष बदलले पाहिजेत.
