विदर्भातील कापूसउत्पादक शेतकरी इंग्रजांना कर्ज देत होता, तो शेतकरी आता उद्ध्वस्त झाला आहे. त्याची अवस्था भिकाऱ्यासारखी झाली असून, त्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे. मात्र, शेतकरी आत्महत्या ही लाजीरवाणी बाब असून, यापेक्षा वाईट दुसरे काही नाही. त्यामुळे दुष्काळ हटवण्यासाठीच आता कायमस्वरूपी नियोजन करावे लागेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठ सभागृहात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दुष्काळ निवारण व जलनियोजन परिषद पार पडली. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पालकमंत्री दिवाकर रावते, कुलगुरू डॉ. बी. व्यंकटेश्वरलु, खासदार संजय जाधव, आमदार डॉ. राहुल पाटील व संभाजी पाटील, तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी सुधीरकुमार गोयल, उमाकांत दांगट, प्रवीण परदेशी, जिल्हाधिकारी एस. पी. सिंह, विजय गव्हाणे, परिषदेचे आयोजक आनंद भरोसे आदी उपस्थित होते. देशातील ४० टक्के मोठी धरणे महाराष्ट्रात असूनही महाराष्ट्राची ८२ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. नियोजनाअभावी आपण दुष्काळाला कायमचे हटवू शकलो नाही. परिणामी आता जलयुक्त शिवार माध्यमातून दरवर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. पाण्याचे स्रोत पुनरुज्जीवित करणे व विकेंद्रित पाण्याचे साठे तयार करणे, याद्वारे भविष्यात दुष्काळावर मात केली जाईल. यापूर्वीची धोरणे कंत्राटदारांच्या फायद्याची होती. आता ती लोकांच्या फायद्याची कशी राहतील हे पाहिले पाहिजे. विविध प्रयोगांच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार अभियान लोकसहभागाच्या बळावर राबविले जात आहे. अर्निबध पाणी व खताचा वापर करून खर्च वाढविण्याऐवजी आपल्या भागाला अनुकूल अशा पीकपद्धतीचा विचार करण्याची गरज आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. राज्याची विस्कटलेली घडी सुधारण्यास वेळ द्यावा लागतो. शाश्वत पाण्याचे नियोजन करुन गावांचा कायापालट केला जाईल, असेही ते म्हणाले.पालकमंत्री रावते यांनी उसाची शेती सर्वाधिक पाणी फस्त करणारी असून उसाची संपूर्ण शेती ठिबक सिंचनावर करण्यासंदर्भात पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली. कुलगुरू डॉ. व्यंकटेश्वरलु यांनी कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी विद्यापीठाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘उमेद’ प्रकल्पाची माहिती दिली. प्रास्ताविकात आयोजक भरोसे यांनी गोदावरी नदीवर ज्या पद्धतीने बंधारे बांधण्यात आले, त्या प्रकारे पूर्णा, दुधना नद्यांवरही बंधारे बांधण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. परभणी जिल्ह्यात सुपीक जमीन, सिंचन अशा सुविधांच्या आधारे कृषी प्रक्रिया उद्योगांना मोठय़ा प्रमाणात चालना देण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. कृषी विद्यापीठाच्या ‘उमेद’ प्रकल्पासंबंधीच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. सुनील तुरुकमाने यांनी सूत्रसंचालन केले.‘दोन्हीकडचा पाहुणा उपाशी नको’!परभणी जिल्हा जायकवाडी लाभक्षेत्राखाली येत असल्याने या जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे करता येत नाहीत. या बरोबरच हा भाग जायकवाडी ‘टेल’चा असल्याने या भागापर्यंत जायकवाडीचे पाणी पोहोचत नाही. दोन्ही बाजूंनी जिल्ह्याची उपेक्षा होते. अशा स्थितीत दोन्हंकडचा पाहुणा उपाशी नको म्हणून जिल्ह्यात जलसंधारण कामांना लवकरच परवानगी देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
